Varanasi Ropeway Construction: वाराणसी रोप-वे निर्माण का खाका तैयार, जमीन अधिग्रहण के लिए ली जाएगी आपत्तियां

Varanasi Ropeway Construction: वाराणसी में प्रस्तावित रोप-वे निर्माण के लिए अब केंद्र सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने पूरी जानकारी ली है। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव ने रोप-वे के डीपीआर के एक-एक बिंदु पर वाराणसी के मंडलायुक्त से जानकारी ली है। दरअसल, सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को समीक्षा बैठक की। इसमें डीपीआर के हर एक बिंदु को समझने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 

इसके साथ ही स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने रोप-वे निर्माण के लिए 461 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। कमेटी के प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने लॉजिस्टिक और मोबिलाइजशन के संबंध में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से जानकारी ली। मंडलायुक्त ने इससे जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई। 

4 दिन बाद फाइनल हो जाएगा टेंडर

वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के सचिव सुनील वर्मा ने बताया कि, रोप-वे में 30 ट्रॉलियां और 22 केबल रहेंगे। रो-वे का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए 15 जुलाई को टेंडर फाइनल कर लिया जाएगा। वीडीए के टाउन प्लानर मनोज कुमार का कहना है कि, केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब योजना वहीं से तय होकर आएगी। कमेटी ने फंड की भी मंजूरी दे दी है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा का कहना है कि, रोप-वे निर्माण के जिस जगह जमीन की जरूरत पड़ेगी, वहां की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी बहुत जल्द अपना काम शुरू कर देगी। 

कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक बनेगा रोप-वे

शहर स्थित कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक रोप-वे बनाया जाएगा। इस बीच पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। रोप-वे की लंबाई 3.74 किलोमीटर रहेगी। पांच स्टेशनों में कैंट, काशी विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर, गोदौलिया चौराहा है। इस निर्माण के लिए कुल 16 हजार वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। वीडीए ने मूलभूत सुविधाओं की शिफ्टिंग के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मांगा है।  

जमीन अधिग्रहण के लिए ली जाएगी आपत्तियां, होगी सुनवाई

रोप-वे निर्माण की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए कमेटी में शामिल वीडीए उपाध्यक्ष, एडीएम फाइनेंस, एडीएफ सब रजिस्ट्रार और वीडीए सचिव इस कार्य को पूरा कराएंगे। जमीन अधिग्रहण के लिए लोगों से आपत्तियां ली जाएंगी और फिर उसकी सुनवाई भी होगी।