नई दिल्ली। जवात-उत-दावा सरगना हाफिज सईद को पाक स्थित गुजरांवाला की अदालत ने दोषी करार दिया है। हाफिज को पिछले महीने उस वक्त आतंक निरोधक दस्ते ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। हाफिज सईद की गिरफ्तारी 2009 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर भारत द्वारा धारा 370 को हटाने का दबाव था।
जमात-उत दावा (पहले लश्कर-ए तैयबा) का सरगना हाफिज सईद कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में जुटा और बाद में वो भारत के खिलाफ सीधे तौर पर क्षद्म युद्ध में जुट गया। पाकिस्तान की मस्जिदों में वो भारत के खिलाफ तकरीरें किया करता था। लेकिन 2008 में मुंबई को जब आतंकियों ने निशाना बनाया तो हाफिज का नाम सीधे तौर पर आया। हाफिज के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से तमाम दस्तावेज दिए गए। लेकिन पाकिस्तान उन साक्ष्यों को मानने से इंकार करता रहा।
हाफिज के मुद्दे पर भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरजोर तरीके से उठाती रही और 2014 में इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के साथ पाकिस्तान से स्पष्ट कहा कि अब सईद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की तरफ से टालमटौल देखने को मिला।
पिछले वर्ष पाकिस्तान में इमरान खान के रूप में नई सरकार आई और उसके सामने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका और दूसरे देशों ने भी पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। यही नहीं हाफिज के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का असर भी दिखना चाहिए। इन सबके बीच फाटा ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है जिसमें उसके खिलाफ आंशिक आर्थिक पाबंदियां लगी हुई हैं। फाटा ने भी साफ कर दिया है कि अगर अक्टूबर तक आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा।