Delhi Pollution: 2 लाख कर्मचारियों के लिए तोहफा, प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई खास योजना
Delhi Pollution: दिल्ली में आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-दुपहिया वाहन मुहैया कराने का ऐलान कर सकती है, जिससे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी।
लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी (प्रतीकात्मक तस्वीर) | तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
- 2 लाख कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार ने दी खुशखबरी
- प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की नई योजना
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए केजरीवाल सरकार कर रही है प्रोत्साहित
Delhi Pollution: दिल्ली के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत की टेंशन कम होगी आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार अपने कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-दुपहिया वाहन मुहैया कराने का ऐलान कर सकती है जिससे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए पेट्रोल और डीजल के साथ सीएनजी के बढ़ते दामों के खिलाफ जंग थोड़ी आसान हो जाएगी।
दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की योजना अपने कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-दुपहिया वाहन मुहैया कराने की है। इससे पहले सरकार ने ई-साइकिल को बढ़ावा देने के लिए बृहस्पतिवार को ही एक प्रमुख योजना की घोषणा की।
इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन मुहैया कराने के लिए भेजा प्रस्ताव
इस योजना के बाबत एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन मुहैया कराने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली कन्वर्जेंस एनर्जी र्सिवसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों में दो तिहाई संख्या दुपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) वाहनों की होती है। इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए इस हिस्से को ई-वाहनों में तब्दील किया जाए।
राजधानी में चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का जल्द होगा निर्माण
दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार के तहत दो लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक दुपहिया योजना से आम जनता को ऐसे वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनके पास पूरा भुगतान करने या ईएमआई चुनने का विकल्प होगा। इससे लोगों पर सीधा आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ेगा और आसान किस्तों में वे इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत अदा कर सकेंगे। बताते चलें कि सीईएसएल ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार से संपर्क किया था और साझेदारी पर बातचीत चल रही है। ईएसएल राजमार्गों और एक्सप्रेसवे समेत राजधानी दिल्ली में चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी ने केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश से पहले ही करार कर लिया है।
Delhi News in Hindi (दिल्ली न्यूज़), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।