Delhi Pollution News: निर्माण स्थल पर होने वाले प्रदूषण के खिलाफ सख्त हुई दिल्ली सरकार, 15 से 30 जुलाई तक चलाएगी अभियान
Delhi Pollution News: धूल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार का यह अभियान 15 जुलाई से शुरू होगा, जो 30 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत सभी निर्माण स्थलों पंजीकरण निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडी) कराना होगा।
निर्माण स्थल पर प्रदूषण के खिलाफ सख्त दिल्ली सरकार (प्रतीकात्मक तस्वीर) | तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
- अभियान 15 जुलाई से शुरू होगा, जो 30 जुलाई तक चलेगा
- धूल प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू
- निर्माण स्थलों की जानकारी मिल सकेगी
Delhi Pollution News: दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए खास अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस अभियान के जरिए निर्माण स्थलों का सीएंडी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। दिल्ली सरकार का यह अभियान 15 जुलाई से शुरू होगा, जो 30 जुलाई तक चलेगा। केजरीवाल सरकार राजधानी में बढ़ते हर तरह के प्रदूषण को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। कई अभियान और प्रयोग को लागू करते हुए प्रदूषण को काबू करने में लगी हुई है। जिसको ध्यान में रखते हुए धूल प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू किया है।
यह अभियान दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के निर्देश के बाद शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी निर्माण स्थलों पंजीकरण निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडी) कराना होगा। जिससे सरकार को निर्माण स्थलों की जानकारी मिल सकेगी।
500 वर्ग मीटर से ज्यादा निर्माण स्थलों का पंजीकरण
गौरतलब है कि बीते साल धूल प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने अक्टूबर में निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडी) पोर्टल लांच किया था, क्योंकि सभी निर्माण स्थलों पर जाकर धूल नियंत्रण नियमों के अनुपालन की जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा था। इस पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से ज्यादा निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस पोर्टल की निगरानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी ) करती है। डीपीसीसी के अधिकारी कभी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन रिपोर्ट जमा कर जुर्माना भी लगा सकते हैं।
15 से 30 जुलाई के बीच सीएंडी पोर्टल पर निर्माण स्थलों के पंजीकरण
इस बाबत मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि 15 से 30 जुलाई के बीच सीएंडी पोर्टल पर निर्माण स्थलों के पंजीकरण को लेकर खास अभियान चलाया जाएगा। अभी तक सिर्फ 600 निर्माण स्थलों ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। ऐसे में गोपाल राय ने निर्देश दिए गए हैं कि डीपीसीसी यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्माण स्थलों का पंजीकरण पोर्टल पर हो। इसके साथ ही मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि डीपीसीसी सभी निर्माण स्थलों के स्व: ऑडिट की लक्षित और हासिल की गई मासिक रिपोर्ट दे।
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