दिल्ली में वायु की गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की झिड़की के बाद दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल एक हफ्ते के लिए दिल्ली के स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद किया जा रहा है।इसके साथ ही सभी सरकारी दफ्तर भी एक हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां तक लॉकडाउन की बात है को उस संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। सभी निर्माण कार्य 17 नवंबर तक बंद रहेंगे।निजी वाहनों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है।निजी दफ्तरों के लिए एडवाइजरी जारी करेंगे।
प्रदूषण के मुद्दे पर आपात बैठक
दिल्ली व आससपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को लेकर तत्काल कदम उठाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए शनिवार को एक आपात बैठक बुलाई गई। अधिकारियों ने बताया कि बैठक शाम पांच बजे होगी जिसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के मुख्य सचिव शिरकत करेंगे। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में वृद्धि को “आपातकालीन स्थिति” करार दिया और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।न्यायालय ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने पर भी संज्ञान लिया और वाहनों की आवाजाही बंद करने तथा दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसे कदम तत्काल उठाने को कहा।
दिल्ली सरकार के फैसले पर एक नजर
प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में उठाए गए कदम
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
हर किसी पर किसानों को दोष देने का जुनून सवार है। क्या आपने देखा है कि पिछले 7 दिनों से दिल्ली में किस तरह पटाखे जलाए जा रहे हैं।उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में स्कूलों के खुलने पर गौर किया, प्राधिकारियों से वाहनों को रोकने, दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसे कदम तत्काल उठाने को कहा।न्यायालय ने कहा कि लोग घरों के अंदर मास्क लगा रहे हैं, केन्द्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपात कदम उठाने को और इस संबंध में सोमवार तक जानकारी देने को कहा।उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को आपात स्थिति करार दिया, आपातकालीन कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया।
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