सत्येंद्र जैन को हटाने के लिए नहीं कह सकते, सरकार सोचे क्या करना चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट का सत्येंद्र जैन पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि वो सरकार से तो उन्हें हटाने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन सरकार को सोचना होगा कि क्या इस तरह का शख्स मंत्रिमंडल का हिस्सा बना रह सकता है। दिल्ली के सीएम को सोचने की जरूरत है कि क्या सत्येंद्र जैन को सरकार का हिस्सा बना रहना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए क्रिमिनल बैकग्राउंड जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि जैन की स्वास्थ्य जांच दिल्ली सरकार के अस्पताल की जगह केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले अस्पतालों जैसे एम्स या सफदरजंग में हो।

ईडी के दावों पर आप का सवाल
6 जून की छापेमारी और उससे बरामद कैश और सोने को लेकर ED ने सिर्फ इतना कहा कि ये सब कुछ सत्येंद्र जैन और अन्य के ठिकानों से बरामद किया गया था। बरामदगी में कितना हिस्सा सत्येंद्र जैन का है और कितना अन्य का ये साफ नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक दस्तावेज को लेकर ED और बीजेपी पर निशाना साधा। ये दस्तावेज छापे के बाद ED की तरफ से तैयार किया गया पंचनामा है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सर्च में कई दस्तावेज और 2 लॉकर की के साथ एक डिजिटल डिवाइस जब्त किया गया। साथ ही लिखा है कि दो लाख उनासी हजार की करंसी मिली लेकिन उसे जब्त नहीं किया गया था। बाद में ED ने एक प्रेस रिलीज जारी की, इसमें लिखा है कि 6 जून को सत्येंद्र जैन/पूनम जैन और उनके सहयोगियों और अन्य के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन हुआ। सत्येंद्र जैन और पूनम जैन के अलावा जिन लोगों के यहां सर्च किया गया, उन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनी लॉन्डरिंग में सत्येंद्र जैन की मदद की थी।

जैन की गिरफ्तारी को आप ने बताया था राजनीतिक साजिश
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी शासित केंद्र सरकार के बीच एक राजनीतिक गतिरोध को जन्म दिया और आरोप लगाया कि मामला पूरी तरह से झूठा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार देशभक्त के रूप में बचाव किया और कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि ईडी की जांच के बाद सत्येंद्र जैन निर्दोष निकलेंगे।