Delhi E-Cycle: ई-साइकिल की सब्सिडी अब जाएगी सीधे आपके बैंक अकाउंट में, जानें क्या है नई एग्रीगेटर पॉलिसी
Delhi E-Cycle: दिल्ली सरकार नई एग्रीगेटर पॉलिसी लाने जा रही है। जिसके समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की कि, इस पॉलिसी के तहत ई-साइकिल खरीदने के बाद सब्सिडी सीधे कस्टमर के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार ने पॉलिसी लागू होने के 3 माह के अंदर बिकने वाले वाहनों में 10 फीसदी इलेक्ट्रानिक करना चाहती है।
अब दिल्ली में ई-साइकिल खरीदने वालों को मिलेगी सब्सिडी | तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
- ई-साइकिल खरीदने पर सीधे बैंक अकाउंट में आएगी सब्सिडी
- पहले एक हजार कस्टमर को मिलेंगे 7500 रुपये सब्सिडी
- नौ हजार लोगों को मिलेगी 5500 रुपये सब्सिडी
Delhi E-Cycle: दिल्ली के अंदर ई-साइकिल खरीदने के बाद उसकी सब्सिडी सीधे खरीदार के बैंक अकाउंट में आएगी। यह सब्सिडी ई-साइकिल के चेसिस नंबर, फ्रेम नंबर, बैटरी नंबर के आधार पर जारी की जाएगी। इस संबंध में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में आखिरी निर्णय ले लिया गया है। इसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाए्गा।
बता दें कि, दिल्ली सरकार ई-साइकिल सब्सिडी मॉडल के साथ-साथ सवारी एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जरूरी बनाने वाली पॉलिसी लाने जा रही है। जिसका नोटिफिकेशन मई माह में जारी हो सकता है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जरूरी बनाने वाली पॉलिसी
पॉलिसी के अनुसार, ई-साइकिल के उन मॉडल पर दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, जिसे बैटरी के साथ-साथ पैडल से भी चलाया जा सकता है। इन, ई-साइकिल में कंपनी साइकिल का चेसिस नंबर, फ्रेम और बैटरी नंबर देगी और डीलर के पास से ई-साइकिल पोर्टल पर सारी जानकारी सब्मिट कर दी जाएगी। इसके बाद दिल्ली का आधार कार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का फायदा उठा सकेगा।
पहले चरण में 10 हजार लोगों को सब्सिडी
दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार एक व्यक्ति को एक ई-साइकिल पर सब्सिडी मिलेगी। योजना के पहले चरण में 10 हजार पैंसेजर को ई-साइकिल पर 5500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें भी पहली एक हजार साइकिल खरीद वालों को 2 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यानी इन्हें 7500 रुपये का सब्सिडी मिली। वहीं बाकि के 9 हजार लोगों को 5500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से किन-किन ई-साइकिल के मॉडल को मंजूरी दी जाएगी, इसकी जानकारी भी जल्द दी जाएगी।
एग्रीगेटर पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस
राज्य सरकार दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन लाना चाहती है। सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है कि एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होने के बाद पहले 3 महीनों के भीतर एग्रीगेटर्स जो भी नई गाड़ियां खरीदें, उसमें से 10 फीसदी इलेक्ट्रिक हों। वहीं एक साल के अंदर नए दोपहिया और तिपहिया वाहनों का 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहन हों।
Delhi News in Hindi (दिल्ली न्यूज़), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।