Petrol Diesel Crisis: राजधानी दिल्ली में मंगलवार रहेगी पेट्रोल और डीजल की किल्लत, पहले से कर लें अपनी तैयारी
Petrol Diesel Crisis: मंगलवार वाहन लेकर घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार को पेट्रोल पंप डीलर पेट्रो कंपनियों से पेट्रो और डीजल नहीं खरीदेगा। वे सिर्फ उन्हें पेट्रो पदार्थ को बेचेंगे जो आज की सप्लाई से बचा होगा।
दिल्ली के पेट्रोल पंप पर 31 मई को रहेगी पेट्रो पदार्थ की किल्लत | तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
- पेट्रोल पंपों पर मंगलवार को हो सकती है पेट्रोल-डीजल की किल्लत
- कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर तेल कंपनियों से नहीं लेंगे पेट्रो पदार्थ
- मंगलवार को सिर्फ 30 मई का बचा हुआ पेट्रो पदार्थ ही बेचेंगे
Petrol Diesel Crisis: अगर आप मंगलवार को अपना वाहन लेकर ऑफिस या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी पहले से ही कर लें, हो सकता है कि आपको राजधानी समेत आसपास के राज्यों में भी किसी पेट्रोल पंप पर तेल न मिले। इससे आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। दरअसल, 31 मई के दिल्ली समेत देश के 24 राज्य में स्थित कोई भी पेट्रोल पंप डीलर पेट्रो कंपनियों से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदेगा। मंगलवार पेट्रोल पंपों पर सिर्फ वही पेट्रो पदार्थ बेचा जाएगा, जो सोमवार की सप्लाई का बचा होगा।
बता दें कि, पेट्रोल और डीजल पर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप डीलर 31 मई को पेट्रो कंपनियों से पेट्रो और डीजल की सप्लाई नहीं लेकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। डीलर्स का कहना है कि तेल कंपनियां प्रावधान के मुताबिक तेल पर डीलर्स का कमीशन नहीं बढ़ा रही है। आखिरी बार करीब पांस साल पहले वर्ष 2017 में कमीशन बढ़ाया गया था। जिसके बाद से बिजली के खर्च, वेतन और तेल आदि के दाम काफी बढ़ गए हैं।
सरकार से भी नाराज डीलर्स
बता दें कि, नागरिक को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों के उत्पाद शुल्क में दो बार कटौती की गई, उससे भी पेट्रोल पंप संचालकों को बड़ा झटका लगा है। इन कटौती से पेट्रोल का मूल्य 13 रुपये लीटर और डीजल का 16 लीटर कम हो गया। इससे पेट्रोल पंप सांचलकों को मिलने वाले कमीशन में भी कमी आई है। डीलर्स का कहना है कि, वहीं जून 2017 में गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र लागू होने के बाद से उत्पाद शुल्क को आठ बार संशोधित किया गया है। उत्पाद शुल्क में कमी के कारण खुदरा बिक्री मूल्य भी कम हो गया, जिससे डीलरों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। डीलर्स के मुताबिक कमीशन को संशोधित करने की उनकी मांग को ओएमसी द्वारा अनदेखा कर दिया गया है, ऐसा करके ओएमसी अपने स्वयं के नेटवर्क को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना रहे हैं।
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