बिहार के सीएम का आदेश: 1 से 5वीं कक्षा के लिए तैयार करें ई-कंटेंट, टीवी पर दिखाया जाएगा
Nitish Kumar on E-Content: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को ई-कंटेंट की पुख्ता तैयारी करने का आदेश दिया ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकें।
नीतीश कुमार
मुख्य बातें
- नीतीश ने कहा तैयार किए गए ई-कंटेंट को टीवी के माध्यम से दिखाएं
- शिक्षा विभाग को ई-कंटेंट के संबंध में पुख्ता तैयारी के आदेश दिए गए
- सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स घर बैठे कर सकेंगे पढ़ाई
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को आदेश दिए हैं कि कक्षा छठी से 12वीं के समान पहली से पांचवीं कक्षा के लिए भी ई-कंटेंट विकसित किया जाए। विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की किताबों को डिलिटलाइज करके उसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के सीएम ने मंगलवार को शिक्षा विभाग को इस संबंध में तैयारी करने के आदेश दिए ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकें।
बिहार सीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास, श्रम संसाधन, ऊर्जा, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तैयारियों की समीक्षा भी की। नीतीश कुमार ने कहा, 'कक्षावार तैयार किए गए ई-कंटेंट को टीवी के माध्यम से दिखाएं। डीडी बिहार के माध्यम से कक्षावार दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा के टाइम स्लॉट को बढ़ाने के लिए डीडी बिहार से समन्वय स्थापित करें। शिक्षा विभाग अपने स्तर से भी छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा देने के संबंध में कार्रवाई करें।'
गरीबों के लिए सस्ते मकान
इसके अलावा नीतीश कुमार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए सस्ते मकान बनाने की योजना पर तेजी से काम करने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा, 'अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत सस्ते मकान बनाने के संदर्भ में काफी समय से दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। इस पर नगर विकास विभाग को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। स्ट्रीट वेंडर का सर्वे कराया जाएगा ताकि उन्हें भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।'
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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि उन्नयन बिहार, मेरा मोबाइल-मेरा विद्यालय ऐप के माध्यम से 6 लाख बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए योग्य परिवारों का हर हाल में राशन कार्ड बनाया जाए। सभी प्रखण्डों में आधार केन्द्र को खोला जाए। सीएम ने कहा कि श्रमिकों द्वारा ओवरटाइम किए गए काम के एवज में अतिरिक्त भुगतान मिले।