'रद्द की जाएं CBSE की लंबित परीक्षाएं', मनीष सिसोदिया ने लिखा MHRD को पत्र
Manish Sisodia CBSE News: दिल्ली में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कहा है कि 10वीं व 12वीं की लंबित परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए।
'रद्द की जाएं CBSE की लंबित परीक्षाएं', मनीष सिसोदिया ने लिखा MHRD को पत्र (फाइल फोटो) | तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
- कोरोना संक्रमण के कारण सीबीएसई की परीक्षाएं टल गई थीं
- CBSE परीक्षाओं के लिए अब नई तारीख की घोषणा की गई है
- दिल्ली के डिप्टी सीएम ने परीक्षाएं नहीं कराने का अनुरोध किया है
नई दिल्ली : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और बड़ी संख्या में निषिद्ध क्षेत्र होने का हवाला देते हुए उनसे बोर्ड की लंबित परीक्षाएं रद्द करने की अपील की। सिसोदिया का पत्र उस दिन लिखा गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को इस बात पर गौर करने के लिए कहा कि क्या बोर्ड की बाकी परीक्षाएं निरस्त की जा सकती हैं और अंदरूनी मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिये जा सकते हैं?
सिसोदिया पहले भी उठा चुके हैं मुद्दा
न्यायालय अभिभावकों के एक समूह की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिसमें सीबीएसई को लंबित परीक्षाएं रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले यही मांग महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से की थी। पिछले महीने भी सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में यह मुद्दा उठाया था।
डिप्टी सीएम ने अपने पत्र में क्या कहा?
सिसोदिया ने बुधवार के अपने पत्र में लिखा, 'मैं आशा करता हूं कि आप मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि विशेषकर कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं बच्चों के लिए ऐसी परीक्षा है जिस पर काफी कुछ दांव पर लगा होता है। ऐसी अनिश्चित एवं चिंताजनक स्थिति में उन्हें परीक्षाएं दिलवाना उनके लिए सही नहीं होगा। दूसरा, दिल्ली के संदर्भ में मैं कह सकता है कि परीक्षाएं आयोजित करना बड़ा मुश्किल होगा।'
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कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थीं परीक्षाएं
कोविड-19 लॉकडाउन के चलते कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं और अब उनके लिए नया परीक्षा कार्यक्रम तय किया गया है। अब एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच परीक्षा होनी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। सिसोदिया के अनुसार दिल्ली में 242 निषिद्ध क्षेत्र हैं जो बढ़ सकते हैं।