College Reopen:देशभर में 1 नवंबर से शुरू होंगी ग्रेजुएशन की क्लासें, शिक्षा मंत्रालय ने शेड्यूल किया जारी
College Reopen Updated News: शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और देश में लागू अनलॉक 4.0 के बीच कॉलेज खोलने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है।
शिक्षा मंत्रालय के जारी शिड्यूल के मुताबिक 31 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
मुख्य बातें
- 1 नवंबर से देशभर में ग्रेजुएशन की क्लासें शुरू होगी
- सभी विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे
- 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रिप्रेशन ब्रेक दिया जाएगा
देश में जारी कोरोना संकट के बीच शिक्षा मंत्रालय ने स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) क्लासों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर से देशभर में ग्रेजुएशन की क्लासें शुरू होगी सभी विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है।गौरतलब है कि कोरोनावायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद ही देशभर में ग्रेजुएशन की क्लास बंद चल रही हैं।
शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के कारण सत्र में कटौती हुई है, गौरतलब है कि इस साल कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी जिसके बाद कॉलेजों और स्कूलों को बंद कर दिया गया था।
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शिक्षा मंत्रालय के जारी शिड्यूल के मुताबिक 31 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वहीं 1 नवंबर से ग्रेजुएशन की क्लास शुरू हो जाएगी इसके अलावा 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रिप्रेशन ब्रेक दिया जाएगा वहीं 8 मार्च से 26 मार्च के बीच सेमेस्टर का एग्जाम होगा..
गौरतलब है कि देश में कोरोना संकट के बीच 21 सितंबर से स्कूल खुलने लगे हैं। सोमवार से अनलॉक का चौथा चरण शुरू हुआ है। ऐसे में कुछ राज्यों ने आंशिक रूप से अपने यहां स्कूल खोलने की अनुमति दी है। स्कूल खोलने की इजाजत देने वाले राज्यों में असम, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक शामिल हैं। ज्यादातर राज्यों ने अपने यहां कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया है। दिल्ली में और गुजरात सरकार पहले ही स्कूल बंद रखने की घोषणा कर चुके हैं।
बता दें कि अनलॉक-4 में स्कूलों को 21 सितंबर से आंशिक रूप से खोलने की छूट दी गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कहा गया है कि कक्षा नौ से 12 तक के छात्र कम समय में मार्गदर्शन के लिए अध्यापकों से मुलाकात कर सकते हैं लेकिन इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य होगी। यह छूट कंटेनमेंट जोन के लिए नहीं है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गत आठ सितंबर को कहा कि स्कूलों में केवल 50 प्रतिशत टीचिंग/नॉन टीचिंग स्टाफ की इजाजत होगी। छात्रों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगा। स्कूलों में सोशल डिस्टैंसिंग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में स्पोर्ट्स या अन्य गतिविधियां नहीं की जाएंगी।