Corona Vaccine Supply: इन तीन बड़े आधार पर राज्यों को केंद्र मुहैया कराएगा वैक्सीन
केंद्र सरकार अब खुद राज्यों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और इसके लिए मोटे तौर पर राज्य की आबादी, केस की संख्या और टीकों की कम बर्बादी को आधार बनाया गया है।
तीन बड़े आधार पर राज्यों को केंद्र मुहैया कराएगा वैक्सीन
मुख्य बातें
- राज्यों को टीका आपूर्ति के लिए जनसंख्या, केस संख्या और टीकों की कम बर्बादी मुख्य आधार
- राज्यों को केंद्र सरकार 75 फीसद टीका मुफ्त में उपलब्ध कराएगी
- टीकाकरण के संबंध में राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकती हैं।
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में स्पष्ट किया कि अब 75 फीसद वैक्सीन की खरीद केंद्र खुद करेगा और मुफ्त में राज्यों को आपूर्ति करेगा। इसके साथ ही 25 फीसद वैक्सीन लगाने की आजादी प्राइवेट अस्पतालों को दी गई है। इन सबके बीच बड़ा सवाल था कि किन आधार पर राज्यों को केंद्र की तरफ से टीका मिलेगा। बताया जा रहा है कि नीति नियंताओं ने इसके लिए मोटे तौर पर जनसंख्या, केस की संख्या और टीकों की बर्बादी को आधार बनाया है।
जनसंख्या, टीकों की कम बर्बादी और केस लोड मुख्य आधार
इस शर्त के आधार पर उन राज्यों को ज्यादा संख्या में टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी जिनकी जनसंख्या अधिक, केसलोड ज्यादा और टीकों की बर्बादी कम है। केंद्र सरकार के अनुसार, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में टीकाकरण की दर अभी भी 33 प्रतिशत है, जबकि 45-60 आयु वर्ग के लिए यह 41.7 प्रतिशत है और 18-44 आयु वर्ग के लिए यह 25.3 प्रतिशत है।
टीकाकरण के संबंध में खास गाइडलाइंस
- हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों और जिन्हें पहले ही पहली खुराक मिल चुकी है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- राज्यों को टीका लगवाने के कारण 18-44 आयु वर्ग के लोगों की प्राथमिकता तय करनी है।
- केंद्र राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति की जाने वाली खुराक के बारे में अग्रिम रूप से जानकारी प्रदान करेगा। फिर इन खुराकों को जिलों और टीकाकरण केंद्रों को आवंटित किया जाएगा।
राज्यों को अब तक 24 करोड़ टीकों की मुफ्त आपूर्ति
स्वास्थ्य मंत्रालय के के आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीकों की 24 करोड़ से अधिक खुराक की मुफ्त आपूर्ति की है। इसमें से कुल खपत (अपव्यय सहित) 23,47,43,489 है।यह भी बताया गया है कि कुछ राज्यों में टीकाकरण की गति तुलनात्मक रूप से धीमी है, जहां स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से को अभी तक जैब प्राप्त नहीं हुआ है। केंद्रीय खरीद के तहत प्राथमिकता वाले समूहों के लिए इन राज्यों को खुराक की आपूर्ति में कोई देरी नहीं होने के कारण यह मुद्दा उठाया गया है।
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