नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट, जेईई परीक्षाएं टलवाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से एक साथ सुप्रीम कोर्ट का रूख करने का अनुरोध किया। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि छात्रों की समस्याओं और परीक्षाओं के मुद्दे से केंद्र लापरवाही से निपट रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ हमें साथ मिलकर काम करना होगा और लड़ना होगा।
वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, 'हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। आज कोरोना फैल रहा है और संकट बढ़ गया है तो परीक्षाएं कैसे ले सकते हैं?'
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, 'कोविड-19 के कारण इस साल पंजाब को 25,000 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है। सभी मुख्यमंत्रियों को एक साथ प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए और राज्यों में राजस्व की स्थिति से उन्हें अवगत कराना चाहिए।'
परीक्षाएं टलनी चाहिए
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने पिछले 4 महीनों से राज्यों को GST का मुआवजा नहीं दिया है। आज स्थिति भयावह है। राज्यों को कम से कम उत्पादन के जो प्वाइंट है उसमें टैक्स लगाने की अनुमति दोबारा मिलनी चाहिए। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन से देश में कोविड 19 के मामलों में वृद्धि होगी। भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। हम इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने की मांग करनी चाहिए।
इस डिजिटल बैठक में सोनिया गांधी के साथ शामिल हुए सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए।
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