योगी सरकार देगी 18 करोड़ लोगों को सरकारी राशन, लाखों श्रमिकों को दिए 135 करोड़ रुपये

योगी सरकार देगी 18 करोड़ लोगों को सरकारी राशन 

लखनऊ: कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारे तमाम एहतियाती कदम उठा रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है। यूपी सरकार अगले चरण के दौरान 18 करोड़ लोगों को राशन वितरित करेगी जिसमें वो लोग भी शामिल होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे।

एक बैठक के दौरान योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस आपदा काल में श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, निराश्रित व्यक्तियों तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के परम्परागत कारीगरों आदि को 01-01 हजार रुपए की सहायता राशि के साथ-साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में छूटे हुए निराश्रित पात्र लोगों  का युद्धस्तर पर चिन्हित करते हुए सभी जरूरतमंदों को 01 हजार रुपए के भरण-पोषण भत्ते का लाभ दिया जाए।

योगी द्वारा दिए गए फैसलों/ आदेशों पर एक नजर

1. कोरोना संकट के इस दौर में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 15 अप्रैल तक 15 करोड़ लोगों को राशन वितरित करने के अळावा 12 लाख 5 लाख लोगों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए हैं।
2. अब तक 13.51 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कुल 135.10 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। ठेला, खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वालों, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे कुली, दिहाड़ी मजदूरों आदि के भरण-पोषण हेतु 1,000 रुपए की धनराशि उनके खाते में उपलब्ध कराना राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है।
3. नगरीय क्षेत्रों में ऐसे 5.82 लाख श्रमिकों को अब तक 58.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 4.37 लाख निराश्रितव्यक्ति यों को 43.69 करोड़ रुपए की भरण-पोषण भत्ते की धनराशि का भुगतान किया गया है।
4. मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों चिकित्सालयों, कार्यालयों, में काम करने वाले अस्थाई कर्म चारियों, आउटसोर्सिंग कर्मी जो लाॅक डाउन अवधि के कारण कार्य  स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाए, ऐसे कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि के मानदेय में कोई कटौती न की जाए।
5. निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों एवं अन्य कर्मियों को भी लाॅकडाउन अवधि में मानदेय अवश्य दिया जाए। 
6. मुख्यमंत्री योगी ने औद्योगिक इकाइयों के शेष कार्मिकों के वेतन का जल्द से जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों से आह्वान किया कि वे इस आपदा में मानवीयता एवं संवेदना का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने कर्मियों की पूरी मदद करें।
7. यूपी सरकार ने 30 मार्च, 2020 को 27.15 लाख मनरेगा श्रमिकों को देय 611 करोड़ रुपए उनके खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए। इसी प्रकार 03 अप्रैल, 2020 को वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन तथा कुष्ठावस्था पेंशन के 86.71 लाख लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन की कुल 871.48 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन अन्तरित की गयी।

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