UP: रविवार को लॉकडाउन, बिना मॉस्क दूसरी बार पकड़े जाने पर लगेगा 10,000 रु. का जुर्माना

लखनऊ समाचार

टाइम्स नाउ डिजिटल

Updated Apr 16, 2021 | 15:08 IST

UP New Corona guideline : प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बन्दी होगी। इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाओं ही संचालित होंगी।

Sunday lockdown imposed in UP, Rs 1,000 fine for not wearing mask

यूपी में बिना मॉस्क दूसरी बार पकड़े जाने पर भरना होगा 10,000 रु. का जुर्माना। | तस्वीर साभार: PTI

मुख्य बातें

यूपी में रविवार को बंद रहेंगे सभी जिले, केवल जरूरी सेवाओं को अनुमति

बिना मॉस्क दूसरी बार पकड़े जाने पर देना पड़ा सकता है 10 हजार रु. का जुर्माना

कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 जिलों में पहले से लागू है नाइट कर्फ्यू

लखनऊ : कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा बिना मास्क के पकड़े जाने पर लोगों को 1000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। रविवार को लॉकडाउन के दौरान अधिकारियों को सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी, गैर-जरूरी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। योगी सरकार ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है।

रविवार को बंद रहेगा यूपी
प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बन्दी होगी। इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाओं ही संचालित होंगी। इस संबंध में आवश्यक जागरूकता कार्य भी किए जाएं।

सभी जरूरतमंदों को राशन और भरण-पोषण भत्ता
प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। कोविड के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। भरण/पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए। सरकार जल्द ही इन्हें राहत राशि प्रदान करेगी। अंत्योदय सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशन वितरण कार्य की व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए। सरकार सभी जरूरतमंदों को राशन और भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराएगी।

कोविड प्रबंधन में विधायक निधि का उपयोग
कोविड की रोकथाम से संबधी कार्यों में विगत वर्ष विधायक निधि उपयोगी सिद्ध हुई थी। इस वर्ष भी कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप विधायकगणों की अनुशंसा पर उनकी निधि का कोविड प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है।

बिना मास्क के दोबारा पकड़ने जाने पर 10,000 रु, जुर्माना
प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाए। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

नए कोविड अस्पताल बनेंगे
कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं। बेड्स बढ़ाये जाएं। निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए। प्रयागराज में अविलंब यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए।

एंबुलेंस तैयार रखने के निर्देश
108 की आधी एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के उपयोगार्थ रखीं जाएं। इस कार्य में कतई देरी न हो। होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सकीय जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी प्रकार की जरूरत होने पर तत्काल शासन को अवगत कराएं।

सभी जिलों में चलेंगे क्वरंटाइन सेंटर
कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। सभी जनपदों में क्वारन्टीन सेंटर संचालित किए जाएं। क्वारन्टीन सेंटरों में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ-साथ भोजन और शयन की समुचित व्यवस्था हो। संक्रमण प्रसार को न्यूनतम रखने की दृष्टि से यह अत्यन्त जरूरी है कि कंटेनमेंट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाए।

लोगों को जागरूक करने पर जोर
कोरोना संक्रमण की दर में बढ़ोतरी हो रही है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। अतः पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भरपूर उपयोग करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। निगरानी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क पूरी तरह सक्रिय रहें।सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करें। आवश्यकतानुसार इंफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाए।

डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की संख्या बढ़ेगी
डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई जाए। एल-2 व एल-3 स्तर के अस्पतालों की संख्या में लागातर बढ़ोतरी की जाए। कहीं भी बेड की कमी कतई न हो। अस्पतालों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।