Pune Police: पुणे में पुलिस की 'बडी कॉप' योजना शुरू, महिलाओं की मदद के लिए ये है प्लान

पुणे पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बडी कॉप योजना का किया फिर से शुभारंभ  |  तस्वीर साभार: ANI

Pune Police Body Cop Plan: पुणे पुलिस ने एक सार्थक पहल की है। निजी कंपनी, कार्यालय तथा सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली नौकरीपेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई 'बडी कॉप` योजना के कामकाज पर कोरोना संक्रमण के कारण असर हुआ था। पिछले दो वर्ष बडी कॉप योजना की प्रणाली बंद थी। संक्रमण कम होने के बाद फिर से बडी कॉप योजना कार्यान्वित की गई है। किसी महिला द्वारा मदद मांगने पर उसे तुरंत मदद उपलब्ध कराने के निर्देश पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने दिए हैं।

गृहिणी तथा नौकरीपेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए तथा उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए पुणे पुलिस ने बडी कॉप योजना शुरू की थी।

ऐसे काम करेगी बाडी कॉप योजना

कोरोना संक्रमण के कारण पिछले दो वर्ष इस योजना का कामकाज बाधित हुआ था। बडी कॉप योजना की कॉम्प्युटर प्रणाली भी लगभग बंद हो गई थी। महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु हर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर बडी कॉप नाम से ग्रुप शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इन ग्रुपों में नौकरीपेशा महिलाओं का समावेश करने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के लिए एक मोबाइल क्रमांक उपलब्ध कराया गया है। किसी महिला द्वारा मदद मांगने पर उसे तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पुलिस सह-आयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रामनाथ पोकळे, पुलिस उपायुक्त श्रीनिवास घाडगे, सहायक पुलिस आयुक्त गजानन टोम्पे व नारायण शिरगांवकर के मार्गदर्शन में पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र कदम और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अर्चना कटके इस योजना का कामकाज देखेंगे।

नौकरीपेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए गश्त लगाने का निर्देश

नौकरीपेशा महिलाओं की सुरक्षा को इस योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं से दुर्व्यवहार करने की शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शहर के हर पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के मार्गदर्शन में इस योजना का कामकाज जारी रहेगा। सरकारी कार्यालय, आईटी कंपनियों और निजी कंपनियों की महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इलाके में लगातार गश्‍त लगाई जाएगी। हर पुलिस स्टेशन स्तर पर नौकरीपेशा महिलाओं की समस्याएं सुलझाने के लिए सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए जाएंगे। इन ग्रुपों में संबंधित पुलिस स्टेशन की सीमा में सरकारी और निजी कंपनियों की कर्मचारी महिलाओं का समावेश किया जाएगा।