Pune Water: केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने 2024 तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल का पानी पहुंचाने की पहल की है। ग्राम स्तर पर ग्राम कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसी के तहत जल जीवन मिशन के तहत 1 हजार 761 गांवों की ग्राम कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना से गांव में लंबित पानी की समस्या का समाधान होगा। जिला परिषद में स्वतंत्र जल एवं स्वच्छता मिशन कक्ष का गठन किया गया है।
कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कन्धों पर ये जिम्मा दिया गया है। वहीं ग्राम स्तर पर ग्राम जलापूर्ति समिति का भी गठन किया गया है। गौरतलब है कि, जनता की भागीदारी से भविष्य की जलापूर्ति योजनाओं के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए 10 प्रतिशत जनसंख्या एकत्रित की जा रही है।
जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है सामाजिक संगठनों का चयन
इसके लिए सरकार ने जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक संगठनों का चयन किया है। इन संगठनों की मदद से गांव में जाकर लोगों को गांव की कार्ययोजना में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। जल के समुचित उपयोग, जल शोधन के महत्व, पानी की टंकी को नियमित रूप से भरने की आवश्यकता के बारे में लोगों में जागरूकता जगाई जा रही है। शुद्ध, पर्याप्त और टिकाऊ आपूर्ति सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में व्यक्तिगत नलसाजी के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को खाना पकाने, घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ, पर्याप्त और टिकाऊ जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जलजीवन मिशन को ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए बेसलाइन सर्वे कराकर अगले चार साल की योजना बनाई जाएगी।
तैयार की जा रही है योजनाएं
इसके लिए प्रथम ग्राम कार्य योजना ,जिला कार्य योजना एवं राज्य कार्य योजना तैयार की जा रही है। जिस गांव से स्टैंडपोस्ट तक पानी पहुंचा है वहां से नल के माध्यम से घर में पानी पहुंचाया जा रहा है। जिन गांवों में कोई योजना नहीं है वहां अलग से योजनाओं को मंजूरी दी गई है। कम पानी की मात्रा वाले गांव शामिल हैं। सभी कार्यों की ग्राम योजना जिन गांवों में पहले से जलापूर्ति योजनाएं शुरू थीं। उन गांवों के हर घर में पाइप कनेक्शन दिया जा रहा है।
बड़ी मरम्मत के अधीन है जल आपूर्ति योजनाएं
इसमें 15वें वित्त आयोग द्वारा बाध्य निधि का उपयोग कर पाइप लाइन उपलब्ध कराई जा रही है। उन गांवों में जहां जलापूर्ति योजनाएं बड़ी मरम्मत के अधीन हैं। जिसमें जलजीवन मिशन के तहत गांव में वितरण व्यवस्था को बदलने, पुरानी होने पर पानी की टंकी के पुनर्निर्माण, कुएं के स्रोत को मजबूत करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी कार्यों को ग्राम योजना में शामिल कर अनुमान तैयार किया जा रहा है। जलजीवन मिशन के तहत जवाली 156, कराड 223, खंडाला 69, खटव 146, कोरेगांव 144, महाबलेश्वर 117, मान 340, फलटन 133, सतारा 212 और वाई 117 सहित 1,761 गांवों के लिए ग्राम कार्य योजना तैयार की गई है।