Liz Truss : लिज ट्रस के सामने होंगी ये 2 बड़ी चुनौतियां, वादों पर खरा उतरने का होगा दबाव
मुद्रास्फीति को कम करना और जीवन यापन की बढ़ती लागत को थामना आर्थिक और राजनीतिक रूप से कठिन होने वाला है। उच्च मुद्रास्फीति के पीछे केवल कोविड लॉकडाउन और यूक्रेन में युद्ध ही कारक नहीं हैं। 2008 के वित्तीय संकट के बाद से कम ब्याज दरों और मात्रात्मक सहजता ने भी उच्च परिसंपत्ति मूल्यों और परिवारों के खर्च को बढ़ाने में योगदान दिया है।
ब्रिटेन की नई पीएम बनी हैं लिज ट्रस। | तस्वीर साभार: AP
Liz Truss : लिज़ ट्रस की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर हो गई है। लेकिन ब्रिटेन को इस शरद ऋतु में महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि नए प्रधान मंत्री को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इतनी शिद्दत से प्रयास क्यों किया। ट्रस ने प्रतियोगिता में वोट देने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों से अपील की। उन्होंने करों में कटौती, यूरोपीय संघ के कानूनों से छुटकारा पाने, राष्ट्रीय बीमा वृद्धि को उलटने और हरित ऊर्जा लेवी की वसूली पर रोक लगाने का वादा किया। जिसमें उपभोक्ताओं को पर्यावरण परियोजनाओं के लिए अपने ऊर्जा बिल का एक हिस्सा अदा करना पड़ता है।
ऊर्जा की उच्च कीमतें कम करना बड़ी चुनौती
हालांकि, कार्यालय में उनका आने वाला समय आसान होने की संभावना नहीं है। देश के सामने दो सबसे प्रमुख मुद्दे उच्च मुद्रास्फीति और ऊर्जा की उच्च कीमतें हैं। भले ही ऊर्जा की कीमत में वृद्धि मुद्रास्फीति में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, दोनों समस्याएं समान नहीं हैं और इसके लिए अलग-अलग प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होगी। नेतृत्व अभियान के दौरान, ट्रस ने आने वाले छह महीनों में ऊर्जा मूल्य सीमा को स्थिर करने के दबाव का विरोध किया ताकि ऊर्जा कंपनियां एक और मूल्य वृद्धि लागू न कर सकें। यह ब्रिटेन में दो-तिहाई घरों को ईंधन गरीबी में धकेलने का जोखिम है, क्योंकि वे अपने घरों को स्वस्थ अनुशंसित स्तरों पर गर्म करने में असमर्थ होंगे।
बढ़ती महंगाई पर काबू पाना होगा
समस्या की गंभीरता का पता तब चला जब ट्रस के कार्यभार संभालने से ठीक पहले क्रिस्टीन फ़र्निश ने ऊर्जा नियामक ऑफ़गेम के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया। फ़र्निश ने कहा कि उन्हें लगता है कि नियामक आपूर्तिकर्ताओं के हितों को उपभोक्ताओं के हितों से ऊपर रख रहा है। इस बीच, जुलाई में मुद्रास्फीति बढ़कर 10% हो गई, जिसका अर्थ है कि जुलाई 2021 की तुलना में जुलाई 2022 में कीमतें 10% अधिक थीं। यह 40 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर है। अधिक चिंता की बात यह है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि न केवल उच्च ऊर्जा कीमतों से बल्कि उच्च खाद्य कीमतों से भी प्रेरित है। उदाहरण के लिए, दूध की कीमत पिछले एक साल में ही 40% बढ़ गई है। कीमतों में वृद्धि (दूध सहित) में से कई उत्पाद आम तौर पर मुद्रास्फीति के दबाव के प्रतिरोधी हैं, जो इंगित करता है कि मुद्रास्फीति यहां रहने वाली है। तत्काल अवधि में ट्रस की सभी कार्रवाइयां इन्हीं हालात के विरुद्ध होंगी।
वित्तीय और राजनीतिक लागत
मुद्रास्फीति को कम करना और जीवन यापन की बढ़ती लागत को थामना आर्थिक और राजनीतिक रूप से कठिन होने वाला है। उच्च मुद्रास्फीति के पीछे केवल कोविड लॉकडाउन और यूक्रेन में युद्ध ही कारक नहीं हैं। 2008 के वित्तीय संकट के बाद से कम ब्याज दरों और मात्रात्मक सहजता ने भी उच्च परिसंपत्ति मूल्यों और परिवारों के खर्च को बढ़ाने में योगदान दिया है। इसका मतलब है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्याज दर और बढ़ानी होगी। उच्च ब्याज दरें पैसा और उधार लेना अधिक महंगा बनाती हैं, आर्थिक गतिविधि और अंततः रोजगार को कम करती हैं । बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पहले ही चेतावनी दी है कि ब्रिटेन उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण आर्थिक मंदी के दौर में प्रवेश करने वाला है।
ब्याज दर में वृद्धि से हो सकता है चुनावी नुकसान
मुद्रास्फीति को स्थिर करने के लिए आवश्यक उपायों से सभी परिवार समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। धनी लोग अपनी बचत में वृद्धि देखते हैं जबकि बिना बचत वाले और आय के लिए अपने श्रम पर निर्भर रहने वाले लोग मंदी के परिणामों को महसूस करेंगे। हालांकि, मध्यम वर्ग के परिवारों को भी मुद्रास्फीति स्थिरीकरण का आर्थिक दर्द महसूस होगा क्योंकि उनके भुगतान में वृद्धि हुई है। ब्याज दर में वृद्धि के चलते ट्रस को चुनावी नुकसान होने की आशंका है, खासकर जब से, राजकोषीय मितव्ययिता के वर्षों के बाद, सार्वजनिक सेवाएं संघर्ष कर रही हैं और कल्याणकारी भुगतान न्यूनतम हैं, जिससे निम्न और औसत आय वाले परिवारों पर आर्थिक मंदी का प्रभाव और भी कठिन हो गया है।
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...जनता का समर्थन और कम हो सकता है
ऐतिहासिक रूप से, सरकारें मुद्रास्फीति को कम करने में तेज रही हैं और ब्याज दर बढ़ाने के साथ अधिक आक्रामक रही हैं। लोगों की रक्षा के लिए वह एक उदार कल्याणकारी राज्य और बेरोजगारी लाभ पर भरोसा कर सकते हैं। ट्रेड यूनियनों के प्रति नए पीएम के नकारात्मक रुख से उनकी सरकार के लिए जनता का समर्थन और कम हो सकता है। ट्रस ने घोषणा की है कि वह जीवन संकट की लागत को दूर करने के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ काम नहीं करेगी। इससे देश भर में हड़तालों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो सकता है क्योंकि मजदूरी मुद्रास्फीति के मुकाबले कम रह जाएगी। इस सब समस्याओं के साथ, नई प्रधान मंत्री को अगले चुनाव में मतदाताओं से भारी समर्थन हासिल करना मुश्किल होगा, खासकर नेतृत्व अभियान के दौरान आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने जो स्थिति ली है, उसे देखते हुए। वास्तव में, यह समझना मुश्किल है कि इस समय दरअसल कोई भी प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहेगा।