Pakistan Crisis: पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समर्थन- अमेरिका

अमेरिका ने कहा है कि वह पाकिस्तान में संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को शांतिपूर्ण तरीके से बरकार रखने का समर्थन करता है।विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “जैसा कि पिछले सप्ताह मैंने कहा था, हम पाकिस्तान में संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को शांतिपूर्ण तरीके से बरकरार रखने का समर्थन करते हैं।”प्राइस ने कहा, “यह स्थिति दुनिया के हर देश में है। हम किसी राजनीतिक दल के ऊपर किसी अन्य दल का समर्थन नहीं करते। हम बड़े सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, हम कानून के शासन तथा कानून के तहत समान न्याय के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।”

प्राइस ने दोहराया कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और उसने प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को गिराने का प्रयास किया।हडसन इस्टीट्यूट में दक्षिण एशियाई विदेश नीति और रक्षा रणनीति की विशेषज्ञ अपर्णा पांडेय के अनुसार, इमरान द्वारा अमेरिकी प्रशासन पर आरोप लगाने वाला भाषण देने से अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में खटास आएगी।इमरान की मर्जी नहीं चलने पर सब कुछ बर्बाद कर देने की उनकी फितरत से पाकिस्तान के विदेशी संबंधों को नुकसान होगा।इमरान खुद को पाकिस्तान के मसीहा के तौर पर देख रहे हैं और 30 मार्च को दिए उनके भाषण तथा तीन अप्रैल को उन्होंने जो किया उससे यह दिखाई पड़ रहा है। हालांकि, अपने घमंड के कारण वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास पाकिस्तान की संसद और लोगों का समर्थन नहीं है।”

अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने की मांग करने वाली संयुक्त विपक्ष की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश उमर अट्टा बंदियाल की अध्यक्षता में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ आज बैठक करेगी। विपक्षी दलों का कहना है कि नियमों को दरकिनार कर संसद के अंदर एकतरफा फैसला किया गया। आईन के मुताबिक इमरान खान सरकार संसद को भंग करने का फैसला नहीं कर सकती थी। 

इमरान खान ने कहा कि वो किसी देश के खिलाफ नहीं हूैं। भारत विरोधी या अमेरिका विरोधी नहीं हैं। नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं। वो उन दोनों मुल्कों से दोस्ती चाहते हैं। वह उन देशों के खिलाफ हैं जो अन्य संप्रभु देशों का अनादर करते हैं और केवल आदेश जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्ज में डूबे रहने की वजह से एक देश को किसी देश का गुलाम नहीं बनना चाहिए। डॉन न्यूज के हवाले से उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात से मौत गुलामी से बेहतर है

पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति के पत्र के जवाब में PTI कोर कमेटी से परामर्श और अनुमोदन के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है।

इमरान खान ने आज रात इस्लामाबाद के रेड जोन के बाहर एक विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है, जिसमें वह खुद भाग लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल दोपहर 12 बजे तक टल गई है। जज ने कहा कि सुनवाई में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला जल्द से जल्द करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज गंभीरता से मामला सुनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है। सोमवार को कार्यवाही के दौरान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नेशनल असेंबली का स्पीकर विधानसभा के नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव को खारिज कर सकता है।

हमने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हम टिकट सोच-समझकर देंगे। उनको टिकट दिया जाएगा जो देश के बारे में पहले सोचते हैं। मैं खुद लोगों का इंटरव्यू करूंगा।

इमरान खान पाकिस्तान की जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के ऐलान के बाद विपक्ष सुप्रीम कोर्ट क्यों गया। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, ये सत्ता में आने पर इन्हें खत्म करना चाहते हैं। नवाज और उनके बेटे के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। मैं चुनाव लड़ने के लिए कह रहा हूं, विपक्ष चुनाव से भाग रहा है। मेरी सरकार के खिलाफ साजिश की गई। 

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के मुखिया बिलावल जरदारी भुट्टो ने सेना से पूछा सवाल, कहा- पूर्व पीएम इमरान खान अपने तख्तापलट को सही ठहराने के लिए 'विदेशी साजिश' की बात कर रहा है। क्या सेना स्पष्ट करेगी कि क्या NSC की बैठक में NA देशद्रोही के 197 सदस्यों और एक विदेशी साजिश का हिस्सा घोषित किया गया था? क्या विदेश कार्यालय या रक्षा मंत्रालय विदेशी साज़िश पर 7-27 तारीख के बीच कोई आधिकारिक पत्राचार हुआ था। क्या इस पैमाने की एक साजिश का पर्दाफाश हमारी अपनी खुफिया एजेंसियों और अन्य संस्थानों ने किया होगा? इमरान का अहंकार पाकिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि हम आज ही फैसला सुनाएंगे और इसे देखते हुए किसी अन्य केस की सुनवाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने इस दौरान दोनों पक्षों को कहा कि वो यहां पर राजनीति पर बात ना करें।  सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि विपक्ष सड़कों पर ना उतरे। 

इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को दो नाम भेजे हैं।' मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि अगर संयुक्त विपक्ष ने 7 दिनों के भीतर नामों को अंतिम रूप नहीं दिया, तो पीटीआई द्वारा सुझाए गए नामों में से शीर्ष उम्मीदवार कार्यवाहक प्रधान मंत्री बन जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ कोर्ट पहुंचे हैं। डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट कभी भी अपना फैसला दे सकता है।

इमरान के फैसले को विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर अभी सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट में सुनवाई से पहले इमरान खान ने बड़ी बैठक बुलाई  है जिसमें में पीटीआई के कोर कमेटी के नेता शामिल हो रहे हैं।

संयुक्त विपक्ष आठ मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। देश की राजनीतिक स्थिति तब तक विपक्ष के पक्ष में थी जब तक कि खान यूक्रेन पर एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करने को लेकर अमेरिका द्वारा उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश की बात लेकर नहीं आए थे।
 

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी बोले- कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे।  राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान और नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ को भी एक पत्र भेजा है।

पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने जेयूआई-एफ नेता असद महमूद के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम इमरान खान ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ पाकिस्तान के संविधान को चुनौती दी है। उन्होंने कहा, '3 अप्रैल को पाकिस्तान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा' उन्होंने कहा कि पीएम इमरान खान ने नागरिक मार्शल लॉ लगाया, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी 3 नवंबर, 2007 को इसी तरह का असंवैधानिक निर्णय लिया।

इमरान नियाज़ी और समूह द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया था। 8 मार्च को प्रस्ताव (अविश्वास) प्रस्तुत किया गया था, अगर अमेरिका से कुछ संदेश आया था - वे तारीख के रूप में 7 मार्च का दावा करते हैं - और उन्हें आपत्ति थी, उन्होंने इसे 24 तारीख को क्यों नहीं उठाया?: पाकिस्तान के नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ

डोनाल्ड लू, जो वर्तमान में भारत के दौरे पर है, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार के दौरान "धमकी देने वाले संदेश" को लेकर पीएम इमरान खान के आरोपों का जवाब देने से इनकार किया। शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और 'हम पाकिस्तान की संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के शासन का सम्मान और समर्थन करते हैं।'

रविवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को 'खारिज' करने के कुछ घंटों बाद, प्रधान मंत्री इमरान खान ने उस अमेरिकी राजनयिक के नाम का खुलासा किया, जिसने कथित तौर पर पाकिस्तान को 'धमकी भरा पत्र' भेजा था। पूर्व सांसदों के साथ एक बैठक के दौरान इमरान खान ने खुलासा किया कि दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू से अमेरिका को धमकी भरा संदेश मिला था। डोनाल्ड लू के जिम्मे दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशियाई देशों में अमेरिकी नीतियां, अमेरिकी एजेंडे को लागू करने का जिम्मा है।