नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट (Union Budget 2021) पेश किया। इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं तो एक बड़े तबके को निराशा भी हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने दो-तीन बड़ी घोषणाएं की हैं। अब 75 साल से ऊपर के पेंशनभोगियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बड़ी घोषणा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को लेकर है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत कर दिया है। यही नहीं, सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस बार का बजट पिछले बजट से 137 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने बैंकों को घाटे एवं एनपीएस से उबारने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र में सरकार ने ज्यादा राशि का आवंटन किया है।
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बजट से मध्यम वर्ग को झटका लगा है। बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। यानि पिछले वित्तीय वर्ष का स्लैब मौजूदा वित्तीय वर्ष में जारी रहेगा। इसके अलावा मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे मोबाइल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने तय हैं। सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है इससे आभूषण की कीमत कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर कृषि सेस लगाया है। डीजल पर चार रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए कृषि सेस लगाया गया है। सरकार ने चुनावी राज्यों के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करने जा रही है।