- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार को संसद में आम बजट पेश किया
- कुछ बड़ी घोषणाएं 5G ऑक्शन और गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने को लेकर भी की गईं
- 5G सर्विसेज के रोलआउट की सुविधा के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम नीलामी इस साल आयोजित की जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार को संसद में आम बजट पेश किया। इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं 5G ऑक्शन और गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने को लेकर भी की गईं। टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए 5G को लेकर की गई घोषणा सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि, इससे टेलीकॉम कंपनियों से लेकर ग्राहकों को तक सभी को असर पड़ेगा।
5G को लेकर बताया गया टाइमलाइन:
वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच के दौरान मंगलवार को 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बातें की और कहा कि इससे ग्रोथ होगी और लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स द्वारा 2022-23 में 5G सर्विसेज के रोलआउट की सुविधा के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम नीलामी इस साल आयोजित की जाएगी।
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साथ ही सरकार की ओर से ये कंफर्म किया गया कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजन के रूप में डिजाइन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्कीम लाएगी ताकी 5G के लिए इकोसिस्टम को बूस्ट मिले।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5G सर्विस को शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद समेत बड़े शहरों में लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा सा आपको 5G के बारे में बताएं तो इसका मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी के फिफ्थ जनरेशन से है। इसके आने से जीवन में जिस तरह से काम करते हैं या रहते हैं इस पर काफी असर होगा।
5G के आने से डाउनलोडिंग काफी तेजी से होगी और लेटेंसी भी कम होगी। इससे रिमोटली चीजों को बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जा सकेगा। कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट स्टेडियम और एडवांस गेमिंग इसी पर निर्भर होगी।
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गांवों तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन:
अपने बजट स्पीच के दौरान वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा ऑप्टिकल फाइबर को लेकर भी की। उन्होंने कहा कि 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिया जाएगा। गांवाों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ठेके दिए जाएंगे। ऑप्टिकल के पहुंचने से गांव और देश के दूर-दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सस्ते मिलेंगे और मोबाइल सर्विस के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य सरकार की भारत नेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है।