- बजट के जरिए अगले 25 वर्षों के लिए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की रखी गई नींव
- 3 साल मे लाई जाएंगी 400 नई वंदे भारत ट्रेन
- 5G उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम लांच करेगी केंद्र सरकार
नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2022- 23 का यह बजट भविष्य की प्राथमिकताओं के साथ अगले 25 वर्षों के लिए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की नींव रखता है। 40 लाख करोड़ के इस बजट में केंद्र सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखा है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम लोगों के लिए कई नए अवसर पैदा होंगे। देश में विकास को मजबूती देने के लिए एक्सप्रेस वे, आवास, सौर विनिर्माण आदि के लिए खरबों रुपए आवंटित किए गए हैं। युवा हमारे देश के भविष्य हैं उन को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरी देने का ऐलान किया है, यही नहीं जरूरत पड़ने पर 30 लाख और नौकरी दी जा सकती हैं, वहीं इनमें से आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरी दी जाएंगी।
बजट से होगा ये लाभ
इस बजट में विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 25000 किलोमीटर नेशनल हाईवे तैयार किए जाएंगे, जिसमें हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ खर्च होंगे। इससे देश सौंदर्य होगा और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन लाई जाएंगी, जिससे लोगों के आने जाने के लिए समय की काफी बचत होगी। यही नहीं 3 साल में 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। वहीं इस साल 8 रोपवे, 4 नए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क डिवेलप होंगे। इसके साथ ही डाटा सेंटर को इंफ्रा का दर्जा मिलेगा, नई मेट्रो के लिए इन्नोवेटिव फंडिंग होगी। यही नही लोगों को रहने के लिए छत मिल सके उसके लिए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 48 हज़ार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वही नल से जल के लिए सात हजार करोड़ रुपए इस बजट में रखे हैं।
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5 जी उपकरणों की स्कीम
इस बजट में डिफेंस के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। डिफेंस के रिपोर्ट में कमी लाई जाएगी वहीं घरेलू कंपनी के लिए डिफेंस कैपिक्स 68 फ़ीसदी रखा है। डिफेंस आर एंड डी में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होगी और डिफेंस इक्विपमेंट टेस्टिंग के लिए स्वतंत्र संस्था होगी। टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो केंद्र सरकार 5G उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम लांच करेगी। वही लोगों की सहूलियत के लिए कोर बैंकिंग से डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिस जोड़े जाएंगे। लोग अपने घर बैठ कर ही बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सके उसके लिए केंद्र सरकार 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाएगी।
इसके साथ ही शिक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है और इसके साथ ही e-vidya स्कीम के तहत 200 चैनल खोले जाएंगे और शिक्षा के लिए वन क्लास वन टीवी चैनल प्रसारित किया जाएगा। यही नही नेत्रहीन लोगों के लिए केंद्र सरकार पॉडकास्ट भी लॉन्च करेगी। इससे विद्यार्थी घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। देश से बाहर जाने के लिए लोगों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े इसके लिए केंद्र सरकार 2023 में चिप के साथ ही पासपोर्ट जारी करेगी। तो वहीं लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन वन नेशन वन रजिस्ट्री होगी।
नाबार्ड से किसानों को फंडिंग
किसान हमारे देश का अन्नदाता है इस को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बजट में अहम फैसले उठाएं हैं। साल 2022 में एमएसपी के तहत 2.35 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार तेल तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएगी। ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर दिया गया है। वही एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जाएगा। यही नही छोटे किसानों के लिए केंद्र सरकार रेल इंफ्रा डेवलप करेगी। उसके साथ ही केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसान भाइयों के लिए कृषि क्षेत्र स्टार्टअप को नाबार्ड से फंडिंग दी जाएगी। और फल -सब्जी उगाने वाले किसान भाइयों को पैकेज भी मिलेगा। यही नही केन- बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ दिए जाएंगे।
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ग्रीन बॉन्ड होगा लॉन्च
साल 2023 में आरबीआई अपना रुपया डिजिटल करेंसी लाएगी। इससे लोग डिजिटल करेंसी को फिजिकल नोट में बदल कर सकते हैं। वही इस बजट में केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने कॉपरेटिव संस्थान को ध्यान में रखते हुए को- ऑपरेटिव पर MAT घटाकर 15% किया है। वही को- ऑपरेटिव पर टैक्स सरचार्ज घटाकर 7% किया है। इसके साथ ही 2023 में केंद्र सरकार सॉवरेन ग्रीन बांड लांच करेगी। वही स्टार्टअप पर केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए ECLGS स्कीम 2023 तक बढ़ा दी है। वहीं ECLGS के तहत केंद्र सरकार 5 लाख करोड़ का कवर करेगी। इससे जो लोग स्टार्टअप करना चाहते है उनको काफी फायदा होगा। इस बजट में केंद्र सरकार ने राज्य कर्मियों और केंद्र कर्मियों के बीच समानता लाने के लिए राज्य कर्मचारियों के लिए NPS पर टैक्स राहत सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी है।
कुल मिलाकर मोदी सरकार ने यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और साथ ही देश विकास की ओर बढ़ेगा। वहीं इस बजट की स्कीम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने के अवसर मिलेंगे, जिससे रोजगार पैदा होगा और देश तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ेगा।