नई दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने सरकार सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज के तीन हिस्से होंगे - सर्विस में सुधार, बहीखातों को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना। इस संदर्भ में टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि सरकार बीएसएनएल को 4जी सर्विस (4G Service) की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाए को इक्विटी में बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी इतनी ही राशि यानी 33,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन की पेमेंच के लिए बॉन्ड जारी करेगी। आगे उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के विलय (BSNL-BBNL Merger) को भी मंजूरी दे दी है।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने 26,316 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से देश के सभी अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सर्विस के सैचुरेशन के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।'
26,316 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 29,616 अछूते गांवों को भी कवर किया जाएगा। पूरे भारत में 19,722 टावर लगाए जाएंगे।
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