नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) को अवगत कराया है कि लोन लेने वालों को बाय डिफॉल्ट मोरेटोरियम के तहत माना जाए, चाहे वे ऑप्शन चुना हों या नहीं। यह रेगुलेटिरी निर्देश ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। बहुत से बैंकरों ने पालन करने का फैसला किया है। पिछले महीने अनशेड्यूल्ड मोनेटरी पॉलिसी मेकर्स की बैठक में बैंकिंग रेगुलेटर ने लोन मोरेटोरियम की घोषणा की थी। छोटे व्यवसायों और अन्य लोगों को कोरोनो वायरस संकट के आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए ऐलान किया गया था।
कर्जदारों को देनी होगी तीन महीने की मोहलत
वर्तमान में, कई ऋणदाता केवल ऋण लेने वालों के लिए ब्याज और मूलधन के भुगतान में देरी करने का विकल्प दे रहे हैं जो स्पष्ट रूप से इसके लिए पूछते हैं। लेकिन आरबीआई के मुताबिक यह बिल्कुल विपरीत है। 3 महीने की मोहलत तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि कोई कर्जदार बैंक या एनबीएफसी को सूचित नहीं करता कि उसे सुविधा का लाभ उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक सीनियर बैंकर ने इस मामले की जानकारी ET को दी।
हो सकती है लक्विडिटी की कमी
इस निर्णय में कुछ कर्जदाताओं को उच्च ऋण-जमा अनुपात और एनबीएफसी के लिए एक तय सीमा में देनदारियों के साथ जूझ रहे हैं। ऋणदाताओं को कम आमद से लक्विडिटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ब्याज की प्राप्ति न होने और लोन रिपेमेंट अतिरिक्त तरलता की तुलना में अधिक हो सकती है जो कि कम नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और आरबीआई से ऋण प्राप्त करने के माध्यम से उपलब्ध होगी। इसका उल्लेख किया गया है।
छूट के लिए अलग-अलग नियम लागू करते हैं बैंक
एनबीएफसी एक स्थान पर हैं क्योंकि विभिन्न बैंक द्वारा घोषित छूट के लिए अलग-अलग नियम लागू करते हैं। कई बैंकों ने उल्लेख किया कि केंद्रीय बैंक सर्कुलर में एनबीएफसी शामिल नहीं हैं। वर्तमान स्थिति में, जबकि एनबीएफसी जो बैंकों से कर्ज ले चुके हैं। मोरेटोरियम का लाभ नहीं उठा सकते, उन पर यह सुविधा देने का दबाव है कि जिन लोगों ने उनसे कर्ज लिया है।
आरबीआई ने स्पष्ट कहा है
वित्तीय दैनिक ने एक अन्य बैंकर के हवाले से कहा कि आरबीआई ने काफी स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, ईमेल में से यह स्पष्ट करता है कि ऋण लेने वालों या बैंक या उसके एजेंटों द्वारा की गई किसी भी वसूली प्रक्रिया को मोरेटोरियम अवधि के दौरान रोका जाना चाहिए। इस प्रकार, जब तक कि उधारकर्ता हाल के आरबीआई सर्कुलर में निर्धारित शर्त को पूरा करते हैं, वे पात्र हैं। कुछ बैंक इस योजना को कर्जदारों तक पहुंचाने से हिचक रहे थे।