- केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च महीने में DA में 4% बढ़ाने की मंजू्री दी थी
- बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 21% तक पहुंच जाता
- इससे करीब 49.26 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी है। इस दिशा में आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर एक जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते केंद्र ने एक जनवरी 2020 से लेकर एक जुलाई 2021 के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है।
इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के मौजूदा स्तर पर भुगतान होता रहेगा।
राज्य सरकारें भी कटौती करती हैं तो 1.20 लाख करोड़ ही होगी बचत
सूत्रों का कहना है कि अगर राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के रास्ते पर चलती हैं और कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभागियों की महंगाई राहत की 3 किस्तों का भुगतान नहीं करती हैं तो उन्हें भी 82,566 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों के स्तर पर इससे 1.20 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद मिलेगी।
मार्च महीने में 4% बढ़ाने की दी थी मंजू्री
केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च महीने में DA में 4% बढ़ाने की मंजू्री दी थी। बढ़ोतरी के बाद यह 21% तक पहुंच जाता। कोविड -19 लॉकडाउन की वजह से सरकार के टैक्स राजस्व में गिरावट आई है, जबकि कमजोर तबकों को आर्थिक मदद देने के कारण खर्चों में वृद्धि हुई है। इससे करीब 49.26 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
कर्मचारियों पर कोरोना वायरस का पहला प्रभाव
कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। अगला संशोधन अब जुलाई में होना है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर पहला कोरोना वायरस प्रभाव है।
मंत्रियों, पीएम, राष्ट्रपति और संसदों की सैलरी में हुई 30% की कटौती
सरकार ने पहले मंत्रियों, पीएम, राष्ट्रपति और संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती की थी। इसके अलावा, कोरोनो वायरस महामारी से लड़ने के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए एमपीलैड्स योजना को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। योजना पर कुल बचत करीब 8,000 करोड़ रुपए होगी।