- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
- उन्होंने पहले कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में क्रिप्टो बिल पेश किया जाएगा।
- सरकार ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के लिए कानूनी ढांचे पर व्यापक विचार-विमर्श किया है।
Digital Currency News: जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने जा रहा है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) पेश करेगी। नया क्रिप्टोकरेंसी बिल (Cryptocurrency bill) नियामकों और सरकारी एजेंसियों को सशक्त बनाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और कर विभाग क्रिप्टो एक्सचेंजों के निवेशकों का KYC डेटा देख सकेंगे।
इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दो लोगों का हवाला देते हुए कहा कि, 'नए नियम के तहत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को केवाईसी डेटा को सरकार के साथ साझा करना होगा, इसमें मुख्य रूप से उनके निवेशकों का विवरण शामिल होगा।
एक समान केवाईसी प्रक्रिया होगी लागू
बिजनेस डेली ने सूत्रों के हवाले से कहा कि, नया क्रिप्टोकरेंसी फ्रेमवर्क एक समान केवाईसी प्रक्रिया को लागू करेगा, जिसका हर एक्सचेंज को पालन करना होगा। मौजूदा समय में अलग अलग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में अलग-अलग केवाईसी प्रक्रियाएं हैं।
सरकार में कई लोगों को डर है कि कई क्रिप्टोकरेंसी निवेशक न केवल प्लेटफॉर्मों पर, बल्कि कई बैंकों और एनबीएफसी के साथ भी खातों का संचालन कर रहे हैं, जहां उनका पैसा जमा होता है। मालूम हो कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था।
पायलट के तौर पर डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है RBI
सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कईं बार क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई है। अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में केंद्रीय बैंक पायलट के तौर पर डिजिटल मुद्रा (digital currency) लॉन्च कर सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी- सीबीडीसी (CBDC) एक कानूनी टेंडर का डिजिटल रूप होगा, जो फिएट मुद्रा के समान है। सीबीडीसी का इस्तेमाल हम सामान्य रुपये-पैसे के रूप में कर सकेंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा था कि दिसंबर तक सीबीडीसी के सॉफ्ट लॉन्च की उम्मीद है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक समयसीमा नहीं बताई गई है।