- जीएसटी दरें बढ़ाने को लेकर राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई: वित्त मंत्रालय
- मीडिया में इस बारे में आई रिपोर्ट के बाद मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है
- मंत्रालय ने कहा कि समूह ने परिषद को अबतक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि विशिष्ट वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों पर या दरों के पुनर्गठन के प्रस्तावों के संबंध में राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 143 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें बढ़ाने के सुझाव के संबंध में राज्यों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। मंत्रालय ने इस पर बयान जारी कर कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के पैनल के विचार-विमर्श जारी हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी विशिष्ट वस्तु या दरों के पुनर्गठन के विशिष्ट प्रस्तावों के लिए जीएसटी दरों पर राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई है। इसमें कहा गया कि सितंबर 2021 में स्थापित होने के तुरंत बाद मंत्रियों के समूह (GoM) के संदर्भ की शर्तों (ToRs) पर राज्यों के विचार मांगे गए थे। समूह की एक रिपोर्ट अभी तक परिषद को विचार के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है।
जीएसटी परिषद ने पिछले साल सितंबर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्य मंत्रियों का एक पैनल गठित किया था, जो कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझाएगा।
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