- सरकार ने LIC के शेयरों को IPO के जरिए बाजार में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है।
- सरकार एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी है।
- सरकार ने 13 फरवरी को LIC के IPO के लिए DRHP दाखिल किया था।
LIC IPO: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण (Russia-Ukraine War) से भारत जीवन बीमा कार्पोरेशन (LIC) की प्रारंभिक शेयर बिक्री के समय पर एक और नजर डाल सकता है।
ब्लूमबर्ग के अनुसार, बिजनेसलाइन के साथ एक इंटरव्यू में सीतारमण ने कहा कि, 'मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूं क्योंकि हमने इसे पूरी तरह से भारतीय विचारों पर आधारित किया है।' लेकिन वैश्विक कारणों से अगर मुझे इसे देखने की जरूरत होगी, तो मुझे इस पर फिर से विचार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
LIC IPO: वित्त मंत्री का बयान, कहा- आईपीओ लाने का फैसला एलआईसी के इतिहास का सबसे बड़ा कदम
सरकार ने तय की थी मार्च की समय सीमा
समीक्षा मेगा सार्वजनिक पेशकश के समय को प्रभावित कर सकती है। सरकार ने आईपीओ के लिए मार्च की समय सीमा तय की थी। 13 फरवरी को आईपीओ दस्तावेज दाखिल किया गया था। बीमा दिग्गज का एम्बेडेड मूल्य 5.4 ट्रिलियन रुपये यानी 71.7 अरब डॉलर है। जब उनसे सरकार के वार्षिक विनिवेश लक्ष्यों से आईपीओ में देरी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि, 'जब एक निजी क्षेत्र का प्रमोटर यह कॉल लेता है, तो उसे सिर्फ कंपनी के बोर्ड को यह बताना होता है। लेकिन मुझे इसे पूरी दुनिया को समझाना होगा।'
आईपीओ में एफडीआई को मोदी सरकार की मंजूरी
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी में ऑटोमैटिक रूट से 20 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति दी थी। इससे कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी। इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया था।