- रूस और यूक्रेन संकट की वजह से बाजार में काफी अनिश्चितता है।
- केंद्र सरकार एलआईसी के आईपीओ को टाल भी सकती है।
- पहले डीआरएचपी में LIC के वित्तीय परिणामों और सितंबर 2021 तक एम्बेडेड मूल्य की जानकारी था।
LIC IPO Update: भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation, LIC) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने के लिए के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) के पास मसौदा पत्र दाखिल किया है। इन दस्तावेजों में दिसंबर तिमाही से जुड़ी जानकारी शामिल है।
13 फरवरी 2022 को सरकार ने एलआईसी आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया छा, जिसमें राज्य द्वारा संचालित बीमा दिग्गज की दिसंबर तिमाही के वित्तीय विवरण शामिल थे। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में एलआईसी का शुद्ध लाभ 235 करोड़ रुपये था। अप्रैल-दिसंबर 2021 में शुद्ध लाभ एक साल पहले के 7.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,671.57 करोड़ रुपये हो गया।
पहले सामने आई थी आईपीओ टालने की खबर
पहले यह बताया गया था कि केंद्र ने कुछ समय के लिए अपने एलआईसी आईपीओ के फैसले को रोकने का फैसला किया है और सरकार रूस और यूक्रेन संकट (Russie Ukraine War) से पैदा हुई अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय बाजार के स्थिर होने की प्रतीक्षा कर रही है। TOI ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया था कि भू-राजनीतिक संकट ने भारत सरकार को बीमा दिग्गज एलआईसी की मेगा प्रारंभिक शेयर बिक्री (IPO) शुरू करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है।
पिछले हफ्ते मिली थी DRHP को मंजूरी
पहले सरकार की योजना चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को लिस्ट करने की थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास सेबी के पास नए कागजात दाखिल किए बिना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम शुरू करने के लिए 12 मई तक का समय है। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में लगभग 31.6 करोड़ शेयरों या 5 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री से सरकारी खजाने को लगभग 60,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान था। 13 फरवरी को, सरकार ने सेबी के पास आईपीओ के लिए डीआरएचपी दायर किया, जिसे पिछले सप्ताह मंजूरी दे दी गई।