नई दिल्ली : मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने मुखौटा कंपनियों में पैसे छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोकथाम लगाने को लेकर प्रतिभूति (securities) बाजार से संबंधित 9 निकायों और 29 बीमा (insurance) कंपनियों को अपने उपभोक्ता को जानें (Know your consumer) (KYC) के लिए आधार (Aadhaar) का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में दो नोटिफिकेशन्स जारी की है। उन्होंने कहा कि इन दो नोटिफिकेशन्स से इन निकायों को आधार ( Aadhaar) अधिनियम के तहत आधार ( Aadhaar) से सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। इस कदम से ये निकाय तत्काल E-KYC कर सकेंगे तथा इनकी लागत में भी कमी आएगी।
पांडेय ने कहा कि इससे ग्राहकों और निवेशकों को भी फायदा होगा। खासकर छोटे और खुदरा निवेशक इससे लाभान्वित होंगे क्योंकि अब उन्हें KYC के लिए कागजात पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अधिकारी ने बताया कि इन निकायों द्वारा आधार सर्टिफिकेशन स्वैच्छिक होगा। यदि कोई निवेशक स्थायी खाता संख्या (PAN) प्रदान करता है तो उसे आधार सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी।
प्रतिभूति और शेयर बाजारआधार की मंजूरी
प्रतिभूति और शेयर बाजार से संबंधित जिन निकायों को आधार प्रमाणन की मंजूरी दी गई है, उनमें बीएसई, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, एनएसई डेटा एंड एनालिसिस लिमिटेड, सीएएमएस इंवेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
इंश्योरेंस कंपनियों में आधार की मंजूरी
आधार सर्टिफिकेशन की मंजूरी पाने वाली 29 बीमा कंपनियों में बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आदि शामिल हैं।