- वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी की
- कृषि ढांचे के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का फंड
- पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी उत्पादों के लिए आर्थिक पैकेज
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त जारी की। इस बार कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को राहत देने के उपायों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कृषि ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक एवं हर्बल उत्पादों को वैश्विक प्रोडक्ट्स बनाएगी। सरकार ने पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मत्स्य एवं मधुमक्खी पालने के लिए भी पैकेज की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत पहुंचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 74,300 करोड़ रुपए की खरीद की गई। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 18700 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए वह 11 उपायों की घोषणा करेंगी जिनमें से आठ कदम आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने और बेहतर सुविधा निर्माण से संबंधित हैं जबकि तीन उपाय प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हैं।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए की योजना शुरू कर रही है। इससे मधुमक्खी पालन में जुड़े दो लाख लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। किसान भी इससे लाभान्वित होंगे।
- पशुपालन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए
- मछुआरों के मदद के लिए 20 हजार करोड़ रुपए।
- मत्स्य संपदा योजना से करीब 55 लाख लोग लाभान्वित होंगे
- छोटी फूड इकाइयों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए।
- लोकल उत्पादों की ब्राडिंग के लिए 10 हजार करोड़ रुपए।
- मछुआरों और उनकी नावों का अब बीमा होगा।
- लॉकडाउन में डेढ़ करोड़ पशुओं का टीकाकरण।
- मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए।
- डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ की व्यवस्था।
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने गुरुवार को इस पैकेज की दूसरी किस्त जारी की। वित्त मंत्री ने 3.16 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। पहली किस्त में एमएमएमई एवं अन्य उद्योगों के लिए करीब छह लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया। पहले दिन जहां सरकार ने लघु, छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए राहत पैकेज जारी किया वहीं दूसरे दिन प्रवासी मजदूरों, गरीबों एवं किसानों के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। समझा जाता है कि आने वाले दिनों में सरकार अन्य क्षेत्रों के लिए पैकेज की घोषणा करेगी।