क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जिसमें डिजिटल लेन-देन में कोई समस्या आपके बैंक के सेवा प्रदाता द्वारा हल नहीं की जा सकती है? अगर ऐसा है तो आप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लोकपाल निकाय में मामला उठा सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने 2019 में ऐसी शिकायतों को देखने के लिए एक लोकपाल की स्थापना की। यह ग्राहकों द्वारा किए गए डिजिटल लेनदेन के बारे में शिकायतों के समाधान के लिए फ्री टॉप स्तर का तंत्र है। इस योजना को धारा 18 के तहत पेमेंट एंड सेटेलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत 31 जनवरी, 2019 से लागू किया गया था।
शिकायत को उचित समय के भीतर व्यापारी के खाते में जमा करने में विफलता, वॉलेट, कार्ड में उचित समय के भीतर पैसे डालने में विफलता जैसे कारणों के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है; अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर; उचित समय के भीतर ट्रांसफर करने में विफलता, प्रीपेड भुगतान उपकरणों में संतुलन, प्रीपेड भुगतान उपकरणों पर आरबीआई के किसी अन्य निर्देश का पालन न करना। आरबीआई के अनुसार, पीपीआई ऐसे उपकरण हैं जो सामान और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें वित्तीय सेवाएं, प्रेषण, फंड ट्रांसफर आदि शामिल हैं।
शिकायत कैसे करें?
कोई शिकायतकर्ता को सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर के सामने समस्या के बारे में शिकायत करनी चाहिए। अगर सर्विस प्रोवाइडर एक महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर अमल करने या अस्वीकार करने में विफल रहता है या अगर शिकायतकर्ता दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में शाखा या कार्यालय है सर्विस प्रोवाइडर स्थित है। केंद्रीकृत संचालन के साथ सेवाओं से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के लिए, डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल के समक्ष वहीं दायर किया जाएगा जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ग्राहक के बिलिंग या घोषित पते पर स्थित है।
आप सादे कागज पर लिखकर और डाक, फैक्स या हाथों हाथ पहुंचाकर लोकपाल के संबंधित कार्यालय में लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल को ईमेल द्वारा भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। योजना के साथ एक शिकायत फॉर्म आरबीआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, हालांकि, इस फॉर्मेट का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है।
शिकायतकर्ता के लिए मुआवजा
मुआवजा राशि अगर कोई हो, जो लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता को किसी भी नुकसान के लिए दी जा सकती है, विवादित राशि तक सीमित है, या 20 लाख रुपए जो भी कम हो। मुआवजा विवादित राशि के ऊपर और ऊपर होगा। लोकपाल शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा नहीं दे सकता है। लोकपाल, क्षतिपूर्ति देते समय, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए समय, नुकसान, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए खर्च, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखेगा।