- कृषि सुधार बिल 2020 संसद से पास हो गया है
- इन बिलों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं
- किसान चाहते हैं कि मंडियों के बाहर भी एमएसपी से कम में फसलों की बिक्री न हो, ऐसा कानून बनाया जाए
हाल ही में संसद ने कानून बनाकर एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) मंडियों के मॉनोपोली को समाप्त कर दिया है। इस संशोधित कानून ने किसानों को अपने राज्य के बाहर फसलों की खरीद-बिक्री की अनुमित दे दी है। लेकिन इस कानून के खिलाफ किसानों का देशव्यापी विरोध हो रहा है। यह विरोध नहीं होता जब कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम पर खरीद होने से रोक लगाने की बात होती। हलांकि इस अधिनियम में कुछ भी नहीं है कि सरकार एमएसपी की घोषणा करने और इन दरों पर फसल की खरीद को पहले की तरह करने से रोकेगी।
एमएसपी (MSP) के बारे में कानून क्या कहता है?
किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (प्रोमोशन और सुविधा) बिल एमएसपी को कोई वैधानिक समर्थन नहीं देता है। इसे कानूनी अधिकार बनाने की बात भूल जाएं, पिछले सप्ताह संसद के दोनों सदनों द्वारा पास बिल में एमएसपी या खरीद का उल्लेख नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कानून का एमएसपी से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बजाय, इसका उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी मंडियों के परिसर के बाहर कृषि उपज को बेचने और खरीदने की पसंद की स्वतंत्रता देना है। एमएसपी और खरीद, उनके अनुसार, पूरी तरह से अलग मुद्दे हैं। एमएसपी पहले किसी कानून का हिस्सा नहीं था। न ही यह आज किसी कानून का हिस्सा है।
पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत यूपीए सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है जो पहले केवल एक नियमित सरकारी योजना के रूप में संचालित होता था। एनएफएसए ने पीडीएस तक पहुंच का अधिकार दिया, जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए रियायती मूल्य पर 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है। प्राथमिकता वाले घरों को आगे परिभाषित किया गया ताकि देश की ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% तक कवर किया जा सके। इसके विपरीत एमएसपी किसी भी कानूनी समर्थन से रहित है। पीडीएस के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज किसानों के हक में नहीं है। वे इसे अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते।
एसएसपी (MSP) का आधार क्या है?
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक योजना आयोग के पूर्व सदस्य और कृषि लागत और मूल्य (सीएसीपी) के अध्यक्ष अभिजीत सेन ने बताया कि यह केवल एक सरकारी नीति है जो प्रशासनिक निर्णय लेने का हिस्सा है। सरकार फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन उनके कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाने वाला कोई कानून नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान में 23 कृषि कमोडिटीज के लिए एमएसपी तय करती है। 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ), 5 दालें (चना, अरहर / अरहर, उड़द, मूंग और मसूर), 7 तिलहन (रेपसीड-सरसों) , मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सीसम, कुसुम और निगर्सिड) और 4 वाणिज्यिक फसलें (कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट) - CACP की सिफारिशों के आधार पर।
लेकिन CACP अपने आप में संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित कोई वैधानिक निकाय नहीं है। यह 1965 में अस्तित्व में आने के बावजूद और 1966-67 में गेहूं के साथ शुरू हुई हरित क्रांति के समय से एमएसपी की घोषणा की जा रही है। CACP जैसा कि इसकी वेबसाइट कहती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक कार्यालय है। यह एमएसपी की सिफारिश कर सकता है, लेकिन फिक्सिंग (या फिक्सिंग नहीं भी) और प्रवर्तन पर फैसला आखिरकार सरकार के साथ है। सेन ने कहा कि सरकार चाहे तो एमएसपी खरीद सकती है। कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। न ही यह दूसरों (निजी व्यापारियों, संगठित खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसर या निर्यातकों) को भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकता है। सरकार अपने एमएसपी पर गेहूं और धान खरीदती है। लेकिन यह राजनीतिक मजबूरी से बाहर है और पीडीएस की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है।
एकमात्र फसल जहां एमएसपी भुगतान में कुछ वैधानिक वस्तु गन्ना है। यह इसकी कीमत गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किए जाने के कारण है। यह आदेश, बदले में प्रत्येक चीनी वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान गन्ने के लिए एक उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) के निर्धारण के लिए प्रदान करता है। लेकिन यहां तक कि एफआरपी जो, संयोगवश, 2008-09 तक 'वैधानिक न्यूनतम मूल्य' या एसएमपी कहलाता था। सरकार द्वारा देय नहीं है। गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों को एफआरपी भुगतान करने की जिम्मेदारी केवल चीनी मिलों के पास है।
CACP ने 2018-19 खरीफ मार्केटिंग सत्र के लिए अपनी प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट में किसानों को एमएसपी पर बेचने का अधिकार के बारे में एक कानून बनाने का सुझाव दिया था। यह महसूस किया गया था कि किसानों के बीच उनकी उपज की खरीद के लिए विश्वास पैदा करना जरूरी था। यह सलाह, अनुमानित रूप से, स्वीकार्य नहीं थी। जारी किसान विरोध निश्चिच रूप से भरोसे की कमी को दर्शाता है। खेत के थोक व्यापार में एपीएमसी मंडियों के एकाधिकार का विघटन वर्तमान एमएसपी-आधारित खरीद कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए पहला कदम है, जो मोटे तौर पर गेहूं और धान तक सीमित है? अगर APMC बाहर ट्रेडों के चलते अस्थिर हो जाते हैं, तो सरकारी एजेंसियां खरीद कैसे करेंगी जो अभी मंडियों में होती हैं?