लखनऊ: दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के 569 लोगों को चिन्हित करके उन्हें पृथक रखा गया है । इसके अलावा 218 विदेशी नागरिकों को भी चिन्हित किया गया है जिनके वीजा की पड़ताल की जा रही है। अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा, 'दिल्ली में तबलीगी जमात में सम्मिलित होने वाले प्रदेश के 569 लोगों को अभियान चलाकर चिन्हित करके उन्हें पृथक रखा गया है। इससे भागने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।' उन्होंने बताया कि 218 विदेशी नागरिकों को भी चिन्हित करके उनके वीजा की पड़ताल की जा रही है। ‘टूरिस्ट वीजा’ पर आने वाले लोग यदि इसका दुरूपयोग करते पाए गए तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए
अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राज्य एवं जनपदों की सीमाओं पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ‘फेक न्यूज’ पर भी ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति’अपनाई जाएगी। इस सम्बंध में जिले के पुलिस एवं प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है। अवस्थी ने बताया कि बैंक और राशन की दुकानों पर जनता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के दृष्टिगत सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से साफ-सफाई एवं फॉगिंग की व्यवस्था कराई जाएगी।
प्रदेश में कुल 5261 नाके स्थापित किए गए
उन्होने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में 6594 लोगों के विरूद्ध धारा-188 के तहत प्राथिमकी दर्ज की गई। अब तक कुल 14880 लोग गिरफ्तार किए गए। प्रदेश में कुल 5261 नाके स्थापित किए गए हैं तथा अब तक 816562 वाहनों की सघन चेकिंग में 13122 वाहन जब्त किए गए। चेकिंग अभियान के दौरान 34345743 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। आकस्मिक सेवाओं हेतु कुल 43664 वाहनों के परमिट जारी किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सामान्य कार्य के लिए माल ढोने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर अनाधिकृत रूप से सवारी बैठाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ मामले पंजीकृत
उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वाले 94 लोगों के विरूद्ध 58 मामले पंजीकृत किए गए और 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 42320 ग्राम प्रधानों से संपर्क किया गया तथा 26378 शिकायतों को निस्तारित भी किया गया। अवस्थी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1815647 राशन कार्डधारकों को कुल 52081.626 टन खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसमें 30365.979 टन गेहूं तथा 21715.647 टन चावल का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे, इसके लिए 1734 धार्मिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कुल 603610 लोगों को खाने के पैकेट उपलब्ध कराए गए।
श्रमिकों के खातों में राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत अब तक 9.86 लाख भवन निर्माण श्रमिकों के खातों में एक-एक हजार रुपए की राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के 31222 श्रमिकों को भी एक-एक हजार रूपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में किसी का वेतन न रोका जाए तथा समय से वेतन का भुगतान किया जाए। उन्होंने यह भी बताया है कि फसल कटाई आरम्भ हो गई है तथा 15 अप्रैल से मण्डियों में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए गेहूं खरीद की समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए है।