नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से अर्द्धसैनिक बलों के करीब 10,000 जवानों की तत्काल वापसी का आदेश दिया है।पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद अतिरिक्त जवानों को वहां भेजा गया था,तब से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उनकी वापसी हो रही है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPAF) की तैनाती की समीक्षा की, जिसके बाद फैसला लिया गया।गृह मंत्रालय ने इससे पहले मई में केंद्रशासित प्रदेश से सीएपीएफ की करीब 10 कंपनियों को वापस बुलाया था। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में 72 ऐसी इकाइयों को वापस बुलाया गया था।
सीएपीएफ की कुल 100 कंपनियों की तत्काल वापसी का आदेश
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बुधवार को सीएपीएफ की कुल 100 कंपनियों की तत्काल वापसी का आदेश दिया गया है और उन्हें देश में उनके बेस में भेजने को कहा गया है। निर्देशों के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कुल 40 कंपनियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) तथा सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 20-20 कंपनियों को इस सप्ताह तक जम्मू कश्मीर से वापस बुलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ से इन इकाइयों को हवाई मार्ग से दिल्ली और अन्य स्थानों पर भेजने का बंदोबस्त करने को कहा गया है।सीएपीएफ की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं।सीएपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जिन इकाइयों को वापस बुलाया जा रहा है, वे जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह तैनात हैं। ऐसा महसूस किया गया कि केंद्रशासित प्रदेश में आतंकवाद और उग्रवाद निरोधक तंत्र पूरी तरह मजबूत है और पिछले साल भेजी गयी इन इकाइयों को पूरी तरह जरूरी आराम देकर और प्रशिक्षण प्रदान कर वापस भेजा जा सकता है।'
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए हुए एक साल से ज्यादा समय हो गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक साल जम्मू-कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है। ये एक साल जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का साल है। ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है।
उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जल्द ही चुनाव भी होंगे। जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया जारी है, और जब यह खत्म हो जाए तो चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होते ही केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव होगा। जम्मू और कश्मीर के अपने मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।'