- कोरोना की वजह से राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 लागू
- हरियाणा के स्कूलों को 15 दिन के लिए किया गया बंद
- मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू, गुजरात के कुछ जिलों में लगेगा कर्फ्यू
नई दिल्ली। कोरोना महामारी की काट के लिए एक अदद वैक्सीन के इंतजार में हर कोई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धव ने बताया कि अगले तीन से चार महीने में वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो डरावने हैं। दिल्ली में हर एक दिन कोरोना के औसत मामले पांच हजार के पार हैं तो राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 2627 केस सामने आए हैं जो अब तक का सर्वाधिक है। हरियाणा में 172 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूलों को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है।
राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 लागू
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने सभी जिलों में धारा 144 लगाने का फैसला किया है जिसमें पांच से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में जिस तरह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है उसके बाद से केस में इजाफा हुआ है। सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिये लोगों को समझाने बुझाने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी करेगी।
हरियाणा के स्कूल 15 दिन के लिए बंद
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि लगभग 172 छात्रों और राज्य के विभिन्न स्कूलों के समान शिक्षकों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इसलिए अगले 15 दिनों के लिए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि स्कूलों को गाइडलाइंस जारी किए गए थे। लेकिन जिस तरह से केस सामने आए हैं उसमें स्कूलों की तरफ से लापरवाही दिखाई दे रही है।
गुजरात के कुछ जिलों में लगाया जाएगा कर्फ्यू
गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि राजकोट, सूरत और वड़ोदरा में रात 9 बजे से 6 बजे के बीच कर्फ्यू लगाया जाएगा, 21 नवंबर से अहमदाबाद में 9 नवंबर की रात 9 बजे से 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश के इन जिलों में नाइट कर्फ्यू
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम जिलों में 21 नवंबर से शुरू होकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कर्फ्यू लगाया जाएगा। आवश्यक सेवाओं और कारखाने के श्रमिकों में लगे लोगों को छूट दी गई है।