- तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली के तीन बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं।
- 500 किसान 29 नवंबर से हर दिन संसद मार्च करेंगे।
- 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है।
दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का एक साल पूरा होने जा रहा है। 26 नवम्बर को इस किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही 29 नवम्बर से हर दिन संसद के सत्र चलने तक 500 किसान 30 ट्रैक्टर ट्रालियों में 'संसद मार्च' करेंगे।
तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले साल से ही संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हजारों किसान दिल्ली के तीन बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान किसान नेताओं की केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत हुई तो जो बेनतीजा रही। अब इस किसान आंदोलन का एक साल पूरा होने जा रहा है जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक की और फैसला लिया है कि दिल्ली से सटे राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की राजधानियों में किसान, मजूदर, महिलाओं का व्यापक प्रदर्शन होगा। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा के किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
29 नवम्बर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में पहले दिन से आखिरी दिन तक हर रोज 30 ट्रैक्टर ट्रॉली में 500 किसान हर रोज संसद की तरफ कूच करेंगे। संसद की तरफ जाने वाले ट्रैक्टर पहले से तय होंगे और वो पूरे अनुशासन का पालन करेंगे। इस ट्रैक्टर मार्च का मकसद केंद्र सरकार पर कानून रदद् करने का दबाव बढ़ाना होगा।
इसके अलावा इस बैठक में हाल ही में आई उस जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई जिसमें ये सामने आया है कि लखीमपुर हिंसा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को रायफल से गोली चली थी। इन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अजय मिश्र की बर्खास्तगी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग दोहराई।
किसान आंदोलन के 348वें दिन हुई आज संयुक्त किसान मोर्चा की 8 सदस्यीय समिति ने ये फैसला किया। इस समिति में बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा और युद्धवीर सिंह शामिल हैं। हाल ही में योगेंद्र यादव को इस 9 सदस्यीय कमिटी से निलंबित कर दिया गया था।