- कृषि सुधार विधेयकों का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस सहित विपक्षी दल
- देशव्यापी आंदोलन कर रही है कांग्रेस, पंजाब में भी सड़कों पर किसान
- इन विधेयकों को वापस लिए जाने की सरकार से मांग, संसद से पारित हुए हैं विधेयक
नई दिल्ली : कृषि सुधारों से जुड़े दो विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस गुरुवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। जबकि इन दो विधेयकों के खिलाफ पंजाब में किसान लामबंद हो गए हैं और उन्होंने तीन दिनों के लिए 'रेल रोको' अभियान चलाया है। कांग्रेस इस दोनों विधेयकों को वापस लेने की मांग कर रही है। कृषि सुधारों से जुड़े विधेयकों के राज्यसभा में पारित होने के दौरान काफी हंगामा हुआ। राज्यसभा में अमर्यादित आचरण के लिए विपक्ष के आठ सदस्यों को निलंबन का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन
विधेयकों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का फैसला कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रभारियों एवं महासचिवों की बैठक में लिया गया है। यह बैठक दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर हुई। कांग्रेस नेता एके एंटनी ने बुधवार को कहा, 'कृषि सुधारों से जुड़े विधेयकों को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी 24 सितंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।' इन विधेयकों को वापस भेजने की मांग को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं।
पंजाब में रेल रोको आंदोलन
वहीं, इन विधेयकों के खिलाफ पंजाब में किसान लामबंद हो गए हैं। किसानों ने गुरुवार से तीन दिनों का 'रेल रोको' अभियान चलाने का फैसला किया है। पंजाब के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी किसानों एवं राजनीतिक दलों ने इन विधेयकों का विरोध किया है। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने पिछले सप्ताह कहा, 'इन विधेयकों के खिलाफ हमने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाने का फैसला किया है।' एक अन्य किसान संगठन ने 25 सितंबर को बंद का आह्वान किया है।
किसानों को एमएसपी के खत्म होने की आशंका
किसानों को आशंका है कि ये विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म कर देंगे और किसानी पर एक तरह से पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि इन विधेयकों से किसानों की आय काफी बढ़ जाएगी। सरकार का कहना है कि एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी कंपनियां एमएसपी से नीचे किसानों के फसलों न खरीद पाएं। साथ ही एमएसपी का निर्धारण स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए।
पीएम ने किसानों को दिया भरोसा
पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिया है कि इन विधेयकों के आ जाने के बाद भी एमएसपी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इन विधेयकों पर किसानों को गुमराह कर रहा है।