- मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा
- सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी और कुल 108 घंटे का समय उपलब्ध होगा
- सत्र के कार्य में 14 लंबित बिल और 24 नए बिल शामिल हैं
नई दिल्ली: मानसून सत्र (Monsoon Session) की शुरुआत से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक की, जिसमें उन्होंने नेताओं को सत्र की तैयारियों की जानकारी दी, बैठक के दौरान, बिड़ला ने "शालीनता, गरिमा और अनुशासन" के साथ कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी पक्षों से सहयोग मांगा।
संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक की, जिसमें उन्होंने नेताओं को सत्र की तैयारियों की जानकारी दी।
तमाम विपक्षी दल बैठक से रहे नदारद
तृणमूल कांग्रेस (TMC), तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS), शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), समाजवादी पार्टी (SP) तेलुगु देशम पार्टी (TDP), शिरोमणि अकाली दल (SAD) और वामपंथी दल सहित कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया वहीं बीजू जनता दल (BJD) का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।
हालांकि, कांग्रेस और उसके सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने बैठक में भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अधीर रंजन चौधरी ने किया, जबकि डीएमके के टीआर बालू ने बैठक में हिस्सा लिया। वाईएसआर कांग्रेस और एनडीए के घटक लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और अपना दल ने भी बैठक में भाग लिया।
लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के सहयोग की मांग की
केंद्र का प्रतिनिधित्व केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और उसी मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने "सभ्यता, गरिमा और अनुशासन" के साथ कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के सहयोग की मांग की, जबकि विपक्ष ने अग्निपथ योजना, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की।
जैसा कि संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session Of Parliament) सोमवार से शुरू होने वाला है, जानिए इस सेशन की कुछ अहम बातें-
- सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा।
- सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी और कुल 108 घंटे का समय उपलब्ध होगा।
- 108 घंटों में से करीब 62 घंटे सरकारी कामकाज के लिए होंगे, शेष समय प्रश्नकाल, शून्यकाल और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवंटित किया गया है।
- सत्र के कार्य में 14 लंबित बिल और 24 नए बिल शामिल हैं।
- संसद के पिछले सत्रों की तरह, इस सत्र में भी उचित COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।