कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सरकारी आवास समेत कांग्रेस नेताओं के कब्जे वाली कई संपत्तियों के किराए का भुगतान नहीं किया गया है। एक्टिविस्ट सुजीत पटेल द्वारा दायर एक RTI के जवाब में यह पता चला है कि इनमें से कई संपत्तियों का किराया लंबित है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरटीआई जवाब में कहा गया है कि अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय का 12,69,902 रुपए का किराया लंबित है और आखिरी बार किराए का भुगतान दिसंबर 2012 में किया गया था। इसी तरह 10 जनपथ रोड पर स्थित सोनिया गांधी के आवास के लिए 4,610 रुपए का किराया लंबित है और पिछला किराया सितंबर 2020 में मिला था।
नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में सोनिया गांधी के निजी सचिव विन्सेंट जॉर्ज के बंगला पर 5,07,911 रुपए का बकाया है। इसका आखिरी बार किराया अगस्त 2013 में भुगतान किया गया था।
आवास नियमों के अनुसार, जो राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को आवास की अनुमति देता है, प्रत्येक पार्टी को अपना कार्यालय बनाने के लिए तीन साल का समय दिया जाता है, जिसके बाद सरकारी बंगला खाली करना होगा। कांग्रेस को जून 2010 में 9-ए राउज एवेन्यू पर पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी।
कांग्रेस पार्टी को 2013 तक अकबर रोड कार्यालय और कुछ और बंगले खाली करने की आवश्यकता थी, हालांकि पार्टी ने अब तक कई विस्तार किए हैं। जुलाई 2020 में सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक महीने के भीतर लोधी रोड आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा था।
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