- भगवंत मान सरकार ने सदन में बहुमत साबित करना चाहते थे।
- इसलिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था।
- राज्यपाल ने आदेश वापस ले लिया, इसके बाद राधव चड्ढा ने उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए।
चंडीगढ़: पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने बुधवार को पंजाब सरकार द्वारा 'विशिष्ट नियमों की अनुपस्थिति' के कारण बुलाए गए 22 सितंबर के 'विश्वास प्रस्ताव' के लिए विधानसभा सत्र बुलाने के आदेश वापस ले लिए। राज्य में चल रही जुबानी जंग के बीच राज्य की भगवंत मान सरकार ने सदन में बहुमत साबित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया था। राज्यपाल के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट किया कि माननीय राज्यपाल का आदेश वापस लेना उनकी मंशा पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। यह किसी भी उचित समझ से परे है कि विधानसभा का सामना करने के सरकार के फैसले पर कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? यह आदेश आगे ऑपरेशन लोटस के भयावह डिजाइन को साबित करता है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा और बीजेपी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने राज्यपाल से संपर्क करके कहा था कि सिर्फ 'विश्वास प्रस्ताव' लाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने सदन में विश्वास प्रस्ताव लाने के सीएम भगवंत मान के फैसले पर सवाल उठाया था और पूछा था कि यह कदम क्यों उठाया गया जब किसी ने आम आदमी पार्टी (आप) को सदन में बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा।
वॉरिंग ने एक बयान में कहा कि नाटकीय विश्वास दिखाने के लिए, आप लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते कि आप पहले ही अपने विभिन्न कार्यों और चूक से हार चुके हैं। वारिंग ने आगे कहा कि यह वास्तव में कम विश्वास का वोट है क्योंकि सरकार ने दिल्ली और पंजाब में शराब घोटालों की जांच, झूठे दावों के कारण शर्मिंदगी जैसी कई असफलताओं के कारण अपना और पंजाब के लोगों का विश्वास पूरी तरह से खो दिया है।
पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के कदम को मंजूरी दे दी थी। आप ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने राज्य में छह महीने पुरानी सरकार को गिराने के लिए पार्टी के 10 विधायकों से 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी।