लखनऊ : 12वीं क्लास के अंग्रेजी के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुलिस ने शनिवार को एक प्राइवेट कॉलेज के मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तारियों की कुल संख्या 35 हो गई है। रसदा के डीएसपी शिवनारायण वैश्य ने गिरफ्तार व्यक्ति भानु प्रताप सिंह की पहचान की। डीएसपी ने कहा कि उन पर लीक हुए प्रश्न पत्र को शेयर करने का आरोप है। प्रश्न पत्र लीक करने में उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस बीच, स्थानीय मीडियाकर्मी तीन पत्रकारों अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पूछे जाने पर, बलिया के एसपी, राज करण नैयर ने पीटीआई को बताया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करके की गई है। जो कोई भी कार्रवाई से सहमत नहीं है। कानूनी सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है।
हालांकि, उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तार किए गए पत्रकारों में से एक, दिग्विजय सिंह, एक वायरल वीडियो में जिला अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाते हुए कहते हैं कि पेपर लीक की रिपोर्ट करने के लिए उन्हें प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है।
सिंह को वीडियो में मीडियाकर्मियों को बताते हुए सुना जा सकता है, "मैंने अपने स्रोतों से प्राप्त लीक प्रश्न पत्र के आधार पर घटना की सूचना दी। जिले में अनुचित साधनों का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर मैंने रिपोर्ट किया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो प्रशासन को यह पता लगाना चाहिए कि यह कहां से लीक हुआ है। इसके बजाय अधिकारी मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं।"
इस वीडियो के जवाब में उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने ट्विटर पर सफाई देते हुए कहा है कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।' बलिया के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने उनकी गिरफ्तारी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
पेपर लीक होने के बाद बुधवार को 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स मामले की जांच कर रही है, जबकि राज्य के शिक्षा विभाग ने बुधवार की घटना के बाद पूरे राज्य में स्ट्रांग रूम में कागजात जमा करने के लिए सख्त नियामक व्यवस्था लागू की है।