लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इन्हीं प्रस्तावों में अन्त्योदय कार्ड धारकों को सौगात देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। मंत्रिपरिषद ने राज्य के ऐसे अन्त्योदय कार्डधारक परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में से किसी भी योजना से शामिल नहीं हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ऐसे लोगों की संख्या 40 लाख है।
यह निर्णय भी लिया गया है कि अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किये जाने पर इस योजना हेतु आवंटित बजट से अधिक सम्भावित व्यय होने की स्थिति में अनुपूरक मांग पत्र के माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाए। मंत्रिपरिषद ने भविष्य में इस योजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/परिवर्धन की आवश्यकता होने पर, इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
इस निर्णय से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अन्त्योदय कार्डधारक परिवार को बीमारी की स्थिति में होने वाले व्यय से सुरक्षा मिलेगी। अंत्योदय कार्डधारक परिवार इस निर्णय से सीधे लाभान्वित होंगे। ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ एवं ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ समाज के वंचित एवं गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं, जिसमें चिन्ह्ति परिवारों को योजनान्तर्गत आबद्ध निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 05 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा प्राविधानित है।
बता दें कि प्रदेश में आयुष्यमान भारत योजना में 1 करोड़ 18 लाख लोग शामिल हैं जबकि मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में 10 लाख लोग शामिल हैं। इन दोनों योजनाओं में 40 लाख लोग बचे रह गए हैं। अब इन 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का बीमा देने के लिए मुख्यमंत्री जनारोग्य में जोड़ा जाएगा जिसमें 102 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।