- अब निबंधन के लिए लोगों को कार्यालय में देर तक इंतजार नहीं करना होगा।
- कार्यालय परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- योजनाएं जनता हित सर्वोपरि होगी।
Varanasi Property Record: स्टांप एवं पंजीयन विभाग में टोकन प्रणाली से निबंधन के लिए लोगों को कार्यालय में देर तक इंतजार नहीं करना होगा। पूरी व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। स्वच्छता के मानकों को पूरा करते हुए कार्यालय परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
स्टांप एवं पंजीयन मंत्रालय की दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री रवींद्र जायसवाल ने खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कहा कि, मुख्यमंत्री ने जिस भरोसे के साथ मंत्रालय की जिम्मेदारी दोबारा सौंपी है, उस पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश होती रहेगी। फिलहाल, मंत्रालय स्तर पर जो भी योजनाएं बनाई जा रही है, उसमें जनता हित सर्वोपरि है।
लोगों को होगा लाभ
सबसे अधिक लाभ उन लोगों को होने जा रहा है, जो संपत्ति खरीदते हैं, तो उनका 12 साल का रिकार्ड जुटाने में पसीने छूट जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। बस एक क्लिक पर संपत्ति के बाबत 12 साल का पूरा ब्योरा उपलब्ध हो जाएगा। ऐसी ही जन सहूलियत की योजनाओं का 100 दिन का एजेंडा तैयार किया जा रहा है। कहा कि, अब अशक्तजनों को संपत्ति पंजीयन के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़नी होगी। इसके लिए प्रदेश भर के 300 से अधिक निबंधन कार्यालय में ऐसी सुविधा विकसित की गई है।
डिजिटल की जा रही पूरी व्यवस्था
इससे निबंधन का कार्य अशक्त लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही करा सकेंगे। सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इसके लिए कार्यालय को सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है। टोकन प्रणाली से निबंधन के लिए लोगों को कार्यालय में देर तक इंतजार नहीं करना होगा। पूरी व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। स्वच्छता के मानकों को पूरा करते हुए कार्यालय परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह सब कार्य मनोरम योजना के तहत पूरा हो चुका है।
पूर्व सैनिकों ने वसूला डेढ़ लाख
नगर निगम प्रशासन ने नगर निगम प्रवर्तन दल में शामिल पूर्व सैनिकों ने गृहकर वसूली के लिए अभियान चलाया। जोनल अधिकारी भेलूपुर प्रमिता सिंह तथा प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल राघवेंद्रनाथ मौर्य ने नेतृत्व किया। दुर्गाकुंड और चेतमणि चौराहे के आसपास क्षेत्रों में गृह कर बकायेदारों से 1 लाख 50 हजार 323 रुपये वसूल किए गए। एक अन्य दुकानदार ने कई वर्षों से गृहकर जमा नहीं किया था। जिस पर उसकी दुकान सील कर दी गई।
इन इलाकों से हुई वसूली
ऐसे ही वरुणापार जोन में भोजूबीर व गिलट बाजार क्षेत्र में वसूली की गई। 2 लाख 98 हजार रुपये जमा हुए और आदमपुर जोन में 2 लाख 86 हजार 697 रुपये जमा हुए। पांच भवनों से आंशिक भुगतान चेक के माध्यम हुआ, जिससे 1 लाख 46 हजार 261 रुपये जमा हुए। दशाश्वमेध जोन के चेतगंज और दालमंडी क्षेत्र में सात लाख 40 हजार रुपये जमा किए गए। कुल 16 लाख 21 हजार 281 रुपये जमा हुए।
यूपी में ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कैसे करें
एक निर्बाध पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यूपी सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया। होमबॉयर को आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और लागू स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। उप-पंजीयक दस्तावेजों का सत्यापन करता है और मुद्रांकित प्रमाण पत्र जारी करता है।