7th Pay Commission: 1 जुलाई से DA में होगी बंपर ग्रोथ, जानिए टेक होम सैलरी में कितना होगा बदलाव 

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर, नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह 1 जुलाई, 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों (CGS) और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) को बहाल करेगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का 1 जुलाई, 2021 से भुगतान किया जाना शुरू हो जाएगा।

डीए के भुगतान के संबंध में संसद के ऊपरी सदन में एक लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री (एमओएस) अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीजीएस का पेंडिंग डीए की तीन किस्तें जारी की जाएंगी और संशोधित डीए दरें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होंगी।  गौर हो कि कोविड महामारी के कारण, सरकार ने 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को डीए की तीन किस्तों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए रोक दिया था।

पिछले महीने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया था कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, तो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 डीए की दरें प्रभावी रूप से बहाल की जाएंगी और संचयी संशोधित दरें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हैं।

वर्तमान में सभी सीजीएस और पेंशनभोगियों को 17% डीए मिल रहा है, जो अब बढ़कर 28% हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी 2020 से 3%, 1 जुलाई 2020 से 4%, 1 जनवरी 2021 से 4% डीए बढ़ोतरी शामिल है। इससे साफ होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में काफी उछाल आएगा।

डीए की बहाली से 65 लाख रिटायर केंद्र सरकार के पेंशनरों और 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। एक बार डीए बहाल हो जाने के बाद पेंशनभोगियों के लिए महंगाई बेनिफिट्स भी बहाल हो जाएगा और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

डीए बढ़ोतरी का टेक होम सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में मूल वेतन, डीए, हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), यात्रा भत्ता (टीए), चिकित्सा भत्ता आदि शामिल हैं, क्योंकि सभी सीजीएस का डीए वर्तमान 17% से 28% तक बढ़ने की संभावना है। 18,000 रुपए के मूल वेतन वाले कर्मचारियों का डीए 3,060 रुपए प्रति माह से बढ़कर 5,040 रुपए हो जाएगा।

प्रस्तावित डीए वृद्धि से भविष्य निधि (पीएफ) में भी वृद्धि होगी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ग्रेच्युटी योगदान में भी वृद्धि होगी क्योंकि इन घटकों की गणना मूल वेतन प्लस डीए के प्रतिशत के रूप में की जाती है।