एसबीआई के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी कर्ज पर कम किया ब्याज दर, लोन लेना हुआ सस्ता
Home Loan Interest Rate: एसबीआई के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर ब्याज की दरों में कटौती की है। अभ लोन लेना सस्ता हो गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ने भी घटाया लोन पर ब्याज दर
मुख्य बातें
- लोन लेने पर लगने वाले ब्याज दरों में कटौती की जा रही है
- बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए लोन पर ब्याज दरों में कटौती की
- इसे पहले एसबीआई ने भी ब्याज दरों में कटौती की
मुंबई : कोरोना वायरस संकट काल में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार के साथ-साथ बैंक भी काफी प्रयास कर रहे हैं। लोगों को सस्ता लोन देने के लिए ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने ब्याज में कटौती की थी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए धन की सीमांत लागत पर आधारित ( MCLR) ब्याज की दर में 0.25% की कटौती की थी। अब सरकारी सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी ग्राहकों के लिए MCLR ब्याज की दरों में कमी करने की बुधवार को घोषणा की। पिछले सप्ताह पीएनबी ने भी अपनी MCLR में 0.15% की कमी करने की घोषणा की थी।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0.15% और यूनियन बैंक ने की 0.10% की कमी
बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR में 0.15% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 0.10% की कमी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की कटौती 12 जून और यूनियन बैंक की 11 जून से प्रभावी होगी। बैंक ऑफ बडौदा की एक रिलीज के अनुसार एक वर्ष के कर्ज के लिए उसकी संशोधित MCLR 7.65% होगी। अभी यह 7.80% है। इसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक साल के कर्ज पर अपनी MCLR 7.70% से घटा कर 7.60% कर दी है। बैंक अपने ज्यादातर कर्जों पर ब्याज की दरें MCLR की एक वर्ष वाली दर के हिसाब से ही तय करते हैं।
बैंकों के पास लोन के लिए धन सस्ता और सुलभ
रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दर में उत्तरोत्तर कमी और तरलता बढ़ाने के उपायों के बाद बैंकों के पास लोन के लिए धन सस्ता और सुलभ हुआ है। बैंक ग्राहकों के जमाधन पर भी ब्याज कम कर रहे हैं।
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एचडीएफसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मे भी घटाए रेट
प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक और सरकारी सेक्टर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी लोन की अपनी मानक दर में क्रमश: 0.05% और 0.20% की कमी की घोषणा की है। इनकी संशोधित दरें 8 जून से प्रभावी हो गई हैं।
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