नई दिल्ली : जून का महीना खत्म होने वाला है। एक जुलाई से बैंक खाते से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। हर बैंक में खाताधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने के नियम होते हैं। नहीं रखने पर जुर्माना भी देना होता है। अब बैंक ग्राहकों को यह राहत देने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पहले ही कहा था कि वह सभी सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस (Minimum balance) की बाध्यता खत्म करने जा रहा है। उधर एटीएम निकासी (ATM withdrawal) पर दी जा रही राहत एक जुलाई से खत्म हो सकती है।
कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट/एटीएम कार्ड से किसी भी बैंक एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक जुलाई से बैंक एटीएम कैश निकासी नियम बदलने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एटीएम से कैश निकासी के लिए लॉकडाउन के मानदंडों में ढील दी गई थी। छूट की घोषणा तीन महीने की अवधि के लिए की गई थी जिसका मतलब यह है कि समय सीमा 30 जून 2020 है। अभी तक विस्तार की घोषणा नहीं की गई है, तो पुराने एटीएम निकासी नियमों को बहाल किया जाएगा। इसलिए, यह कहना बेहतर होगा कि पुराने नियम फिर से लागू होने जा रहे हैं। एटीएम निकासी नियम अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग होते हैं। इसलिए, बैंक ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने होम ब्रांच के बैंक कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें और इस संबंध में नियमों का पता लगाएं।
लॉकडाउन के दौरान देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई ने एसबीआई एटीएम और अन्य बैंक एटीएम से किए गए सभी एटीएम लेनदेन के लिए सर्विस चार्ज माफ कर दिया था। एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट में कहा गया था कि 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर, भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंक के एटीएम पर किए गए सभी एटीएम ट्रांजेक्शन पर 30 जून तक एटीएम शुल्क माफ करने का फैसला लिया।
एसबीआई एक महीने में अपने नियमित बचत खाताधारकों को 8 मुफ्त लेनदेन करने की अनुमति देता है। इनमें 5 एसबीआई एटीएम और किसी अन्य बैंक के 3 एटीएम से मुफ्त लेनदेन शामिल है। गैर-मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त एटीएम लेनदेन होते हैं, जिसमें 5-5 लेनदेन एसबीआई और अन्य बैंकों से किए जा सकते हैं। इसके बाद पैसे निकलने पर 20 रुपए + जीएसटी और गैर-नकद लेनदेन के लिए 8 रुपए + जीएसटी लगाया जाता है।
एसबीआई ने एक बयान में कहा था कि एसबीआई के 44 करोड़ से अधिक सेविंग्स बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अभी तक बैंक की तरफ से इसको लेकर कोई नया ऐलान नहीं किया गया है। इस वजह से माना जा रहा है कि ये सुविधा आगे भी जारी रह सकती है। गौर हो कि एसबीआई आमतौर पर बड़े शहरों में 3000, छोटे शहरों में 2000 और ग्रामीण क्षेत्रों 1000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस रखने को कहता है। जो नहीं रखते हैं उन्हों जुर्माने के तौर पर 5 से 15 रुपए चुकाना पड़ता है।
एचडीएफसी बैंक में 10 हजार रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होता है। छोटे शहरों में 5000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 रुपए है। प्राइवेट बैंकों को भी 30 जून न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने के लिए कहा गया था। एचडीएफसी में 30 जून के बाद यह बाध्यता फिर शुरू हो सकती है। न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर बैंक चार्ज वसूलता है।
आईसीआईसीआई बैंक भी 10 हजार रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होता है। छोटे शहरों में ये सीमा 5000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपए है। लॉकडाउन के दौरान सरकार के आदेश के बाद न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता खत्म कर दी गई थी। हो सकता है 30 जून के बाद फिर से न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी कर दिया जाए। न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर अकाउंट होल्डर्स से चार्ज वसूला जाता है।
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