वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थीं तो हर किसी की निगाह विनिवेश पर टिकी हुई थी। उन्होंने अपने बजट स्पीच में कहा कि नई सार्वजनिक उपक्रम नीति को लागू करने के लिए एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि एनआईएनएल (निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड) के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन कर लिया गया है और एलआईसी का आईपीओ जल्द ही आने की उम्मीद है। वर्ष 2022-23 में अन्य के लिए भी प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है।श्रीमती सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफीड) और राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।
सी पेस की होगी स्थापना
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कंपनियों के पंजीकरण को गति देने के लिए कई आईटी आधारित प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रि-इंजनियरिंग प्रक्रिया के साथ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलेरेटिड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना की जाएगी।
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कंपनियों को बंद करने प्रक्रिया को बनाया जाएगा आसान
इसके जरिये कंपनियों को बंद करने में लगने वाला समय दो वर्षों से घटकर छह महीने रह जाएगा।वित्त मंत्री ने आगे कहा कि समाधान प्रक्रिया की बेहतर कुशलता और सीमापार दिवालिया समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
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