बजट 2022: 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को लेकर होने जा रहा बड़ा बदलाव, किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा
देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव से खासकर किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है।
फाइल फोटो | तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
- आम बजट 2022-23
- पोस्ट ऑफिस को लेकर बड़ी घोषणा
- बैंकिंग प्रणाली से जुड़ेंगे पोस्ट ऑफिस
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे लोग अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस खातों तथा अन्य बैंकों में पैसे का लेनदेन कर सकेंगे।
सीतारमण ने कहा, '2022 में, देश के पूरे 100 फीसदी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस बुनियादी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएंगे और इससे वित्तीय समावेश तथा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एटीएम के जरिए खातों का संचालन संभव हो जाएगा तथा पोस्ट ऑफिस खातों और बैंक खातों के बीच कोष का आदान-प्रदान हो सकेगा।'
उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण इलाकों में विशेषकर किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लाभदायक होगा। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए बचत खाता सेवाएं और भुगतान संबंधी बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे।
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आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी योजना के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा।
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