इनकम टैक्स नियमों में बदलाव, इन 5 जरूरी बातों का रखें ध्यान

इनकम टैक्स नियमों में बदलाव 

नई दिल्ली: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है और कुछ नए इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में केंद्रीय बजट 2021 को पेश करते हुए कुछ बदलावों की घोषणा की थी जो 1 अप्रैल से लागू हो गया। क्या आप इस नए नियम को जानते हैं। नीचे विस्तार से जानिए।

आईटीआर या संशोधित आईटीआर दाखिल करने के लिए कम अवधि

इससे पहले, अगर आप 31 जुलाई की नियत तारीख तक अपना आईटीआर दर्ज करने में असफल रहे, तो आप 31 मार्च तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। आप अपने आईटीआर को उसी वर्ष के 31 मार्च तक संशोधित कर सकते हैं। हालांकि, 2021-2022 के फाइनेंस बिल में इस समय सीमा को तीन महीने तक कम करने का प्रस्ताव है और इसलिए आपके पास अपने वित्त वर्ष की आईटीआर दाखिल करने या उसी वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर को संशोधित करने का समय होगा। यह आपके लिए उपलब्ध आईटीआर या संशोधित आईटीआर फाइल करने के लिए उपलब्ध समय को प्रभावी रूप से तीन महीने कम कर देता है।

आईटीआर में लाभांश आय का समावेश

31 मार्च 2020 तक, भारतीय कंपनियों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड योजनाओं से प्राप्त लाभांश आपके हाथों में टैक्स फ्री था क्योंकि कंपनी या म्यूचुअल फंड द्वारा वितरित लाभांश या आय पर टैक्स का भुगतान किया गया था। हालांकि, बजट 2020 ने लाभांश आय पर छूट को हटा दिया था और इसे आपके हाथों में टैक्स योग्य बना दिया था। अगर आपके द्वारा भुगतान किए गए लाभांश की राशि 5,000 रुपए से अधिक है, तो कंपनी या फंड हाउस ने लाभांश को आपके खाते में जमा करने के लिए टैक्स में कटौती करेगी। अगर कोई टीडीएस आपके फॉर्म नंबर 26AS में दिख रहा है, तो आपको अपनी टैक्स योग्य लाभांश आय के उचित और सही प्रकटीकरण के लिए अपने खाते में जमा किए गए लाभांश की राशि में कटौती की गई राशि को जोड़कर अपनी लाभांश आय को ग्रॉस करना होगा।

दो टैक्स व्यवस्थाओं का विकल्प 

बजट 2020-21 ने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की गई, जिसे कोई व्यक्तिगत करदाता चुन सकता है, कम टैक्स दरों के साथ जो कि बहुत कम कटौती उपलब्ध है और नियमित टैक्स व्यवस्था के बजाय कम छूट भत्ते उपलब्ध हैं। जहां आपको उच्च दरों पर टैक्स का भुगतान करना होगा लेकिन विभिन्न छूट और कटौती का दावा करने का अधिकार है। यह पहला वर्ष है जब आपको पुराने टैक्स व्यवस्था में बने रहने या नई टैक्स व्यवस्था में माइग्रेट करने के विकल्प का प्रयोग करना होगा। 

ईपीएफ कराधान  नियम

एक अप्रैल, 2021 से ईपीएफ में कर्मचारी की हिस्सेदारी का योगदान एक साल में 2.5 लाख से अधिक होने पर ब्याज टैक्स योग्य होगा। यह विशेष रूप से एचएनआई के लिए अतिरिक्त टैक्स देयता को बढ़ावा देगा, जो अधिक योगदान करते हैं, और स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) योगदान को भी हतोत्साहित करेंगे। अगर टैक्सपेयर का नियोक्ता कर्मचारी के भविष्य निधि में योगदान नहीं करता है, तो टैक्स फ्री सीमा 5 लाख रुपए होगी।

यूलिप निवेश

बजट में यूलिप को टैक्स छूट वापस लेने का फैसला किया गया, अगर उनका वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक है। इससे पहले, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) एक EEE (छूट, छूट, छूट) कैटेगरी टैक्स बचत साधन है। इसका मतलब यह है कि यह निवेश के सभी तीन चरणों में इनकम टैक्स के तहत छूट दी गई थी (यानी, निवेश के समय इनकम टैक्स कटौती, निष्क्रिय आय और प्लान के तहत राशि की प्राप्ति के समय इनकम टैक्स छूट)।

अब, अगर ULIP का कुल वार्षिक प्रीमियम मूल्य 2.5 लाख से अधिक है, तो मैच्योरिटी पर धारा 10 (10 डी) के तहत टैक्स छूट उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए, धारा 10 (10 डी) के तहत राहत यूलिप योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक होने पर भी उपलब्ध नहीं होगी, भले ही बीमा राशि पॉलिसी की वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना से अधिक हो।